काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा पेस भएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पेस गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल गर्दै सांसदहरूले फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि र फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने नीतिमा जोड दिएका हुन्।
छलफलका क्रममा नेपाली काठमाडौँकी सांसद गङ्गालक्ष्मी अवालले फोहोर वर्गीकरणको व्यावहारिक जटिलता औँल्याउँदै भक्तपुर नगरपालिकाको उदाहरणीय अभ्यासलाई राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्नुपर्ने बताइन्। दण्ड-सजाय मात्रै समस्याको समाधान नभएको उल्लेख गर्दै उनले पर्याप्त पूर्वाधार र बजेटबिना नागरिकमाथि जरिवाना थोपर्न नहुने तर्क राखिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वच्छ वातावरणको हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक रहेको औँल्याए। एउटा पालिकाको फोहोर अर्को पालिकाको सीमामा फाल्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै उनले फोहोरलाई रोजगारी र आम्दानीको स्रोत बनाउने चक्रिय अर्थतन्त्रमा जोड दिए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले तीन तहका सरकारबीचको क्षेत्राधिकारमा हुन सक्ने हस्तक्षेपप्रति सचेत गराइन्। अस्पताल र औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्कने हानिकारक फोहोरका लागि छुट्टै र कठोर कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग उनले गरिन्। यसका साथै ल्यान्डफिल साइटवरपरका बासिन्दाको स्वास्थ्य सुरक्षा र फोहोर सङ्कलनमा संलग्न श्रमिकको जोखिमलाई कानुनमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा उनले राखिन्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद भरत गिरीले विधेयकमा उल्लिखित जरिवानाको प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै ठूला उद्योग र उत्पादकको जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘साना नागरिकलाई हजारौँ जरिवाना गर्ने तर टनका टन प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई छुट दिन मिल्दैन,’ सांसद गिरीले भने, ‘प्रदूषण गर्नेले नै बढी लागत व्यहोर्ने सिद्धान्तलाई कानुनमै समेटिनुपर्छ।’
छलफलमा भाग लिने सांसदहरू विधेयकले केवल फोहोर उठाउने कार्यलाई मात्र नभई फोहोरको न्यूनीकरण, पुन:प्रयोग र चक्रिय उपयोगको पूर्ण प्रणालीलाई समेट्नुपर्नेमा एकमत देखिएका छन्।
