काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद सोनम गेल्जेन शेर्पाले जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमका कारण नेपालका हिमाल र बस्तीहरूमा उत्पन्न सङ्कटप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारी संयन्त्रमा देखिएको ‘विदेश भ्रमणको हतारो’ र ‘राहत वितरणमा ढिलासुस्ती’ बिचको विरोधाभासपूर्ण कार्यशैलीको आलोचना गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा आमूल परिवर्तनको माग गरेका हुन्।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न पुराना अनुसन्धानका विधिहरू अपर्याप्त भइसकेको सांसद शेर्पाले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालले राख्ने मुद्दाहरूमा पर्याप्त गृहकार्यको अभाव रहेको उनको ठम्याइ छ। जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई केवल विकासका परियोजनासँग मात्र नजोडी वास्तविक बाढी-पहिरो र स्थानीय समुदायको पीडासँग जोडेर उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
थामे र रसुवामा आएको बाढीपछि सरकारी रिपोर्ट तयार गर्न ६ महिनाभन्दा बढी समय लागेको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले ब्युरोक्रेसीको आलोचना गरे। ‘पहिले हामी हिमतालको बहाव मापन गरेर बच्न सकिन्छ भन्थ्यौँ, तर अहिले हिमनदीको गतिशीलताले सिर्जना गरेको गुरुत्वाकर्षण र त्यसको विनाशकारी शक्तिले नयाँ रूप धारण गरेको छ,’ सांसद शेर्पाले भने, ‘विगतका अध्ययन प्रभावहीन साबित भएका छन्, त्यसैले अब नयाँ ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्छ।’
सरकारी प्रणालीको ढिलासुस्तीमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले थपे, ‘विदेश भ्रमणका लागि २४ घण्टाभित्र सुटकेस तयार हुने, तर आफ्नै देशका पीडितका लागि रिपोर्ट बनाउन ६ महिना लाग्ने? यो कस्तो प्रणाली हो?’
राहत वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन उनले सरकारलाई नगद राहतको नीति लिन सुझाव दिए। सामग्री खरिद गरेर पठाउँदा हुने भ्रष्टाचार र फोहोरको डम्पिङ साइट बन्ने अवस्था रोक्न स्थानीय र प्रदेश तहलाई विश्वासमा लिएर सिधै पीडितको हातमा नगद पुर्याउनुपर्ने उनको तर्क छ।
