काठमाडौँ । सरकारले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणको दायित्व रु २९ खर्ब ७३ अर्ब पाँच करोड ९२ लाख पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण दायित्व मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ प्रतिशत नाघेको हो।
कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ रु १३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ लाख र बाह्य ऋण दायित्वतर्फ रु १६ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड ८३ लाख बराबर छ । जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋण दायित्वको प्रतिशत २० दशमलव ६३ र बाह्य ऋण दायित्व २४ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु छ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा गत भदौ मसान्तसम्ममा रु ६१ अर्ब पाँच करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति नौ दशमलव २८ प्रतिशत बराबर हो।
कार्यालयका अनुसार यसवर्ष सरकारले आन्तरिकतर्फ रु चार खर्ब १० अर्ब र बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ४८ अर्ब २८ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रु ५० अर्ब र बाह्य ऋणतर्फ रु ११ अर्ब पाँच करोड उठाइएको छ । यस अवधिसम्ममा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि पनि ठूलो रकम खर्च भएको छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न रु चार खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये भदौ मसान्तसम्ममा रु ८५ अर्ब एक करोड छ लाख भुक्तानी भईसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २० दशमलव ३४ प्रतिशत बराबर हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भदौ मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ।
