काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागेको बताएकी छन्।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक र संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानबमोजिम नै संवैधानिक निकायमा सेवानिवृत्त भएका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी नियुक्ति हुने प्रावधान भएकाले दोहोरो सुविधा नियन्त्रणका लागि विधेयकमार्फत कानुन तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी दिइन्।
“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक ल्याएका हौँ”, उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन फैसला गरेकाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै कानुन तर्जुमा गर्न लागेका हौँ।”
मन्त्री गौतमले सेवानिवृत्त भएका कर्मचारी फेरि नियुक्ति भएर दुवै खालका सेवासुविधा नलिऊन् भन्ने उद्देश्यले नै कानुन बनाउन लागेको स्पष्ट पारिन् । “राज्यसँग भएका स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग होस् । कसैले पनि दोहोरो सेवा सुविधा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका लागि पनि यो कानुन आवश्यक भएको हो”, उनले भनिन्।
उनले संशोधन विधेयकमा धेरै दफा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको पनि स्पष्ट पारिन्।
उनले विधेयकमार्फत कुनै पनि कर्मचारीले निवृत्तिभरण र तलब दुवै नपाउने गरी योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थित गर्न लागेको बताइन् । “कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो सेवा सुविधा नलियोस् र राज्यको सीमित स्रोतसाधनलाई वैधानिक ढंगले प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने नै मूलभूत उद्देश्य हो”, उनले भनिन्, “राज्यको स्रोतलाई समुचित प्रयोग गरियोस् भन्ने नै हो।”
