काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले दफावार छलफलपछि आवश्यक भाषिक र प्राविधिक परिमार्जनसहित उक्त प्रतिवेदन पारित गरेको हो।
२०८३ जेठमा दफावार छलफलका लागि समितिमा दर्ता भएको यो विधेयक अब बाँकी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ।
वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगद्वारा प्रमाण सङ्कलन, विश्लेषण र परीक्षण गर्दै न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विधेयक कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको छ। न्याय प्रणालीलाई आधुनिक र विश्वसनीय बनाउन यसले विधि विज्ञानका क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान र परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनेछ।
बैठकमा समिति सभापति डा. ओजश्वी शेरचनले भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बेपत्ता व्यक्तिहरूको पहिचान र खोजतलासका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको अपरिहार्यता झन् बढेर गएको बताइन्।
निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सभापति शेरचनले भनिन्, ‘आजको बैठकमा निर्णय भएका विषयहरू राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनको अङ्ग बन्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु। माननीय सदस्यहरूबाट औँल्याइएका भाषिक तथा प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। परिमार्जनसहित समितिको प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी गराउँदछु। उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेस गरिनेछ।’
उनले थपिन्, ‘वैज्ञानिक विधि र पद्धतिको प्रयोगमार्फत प्रमाणको सङ्कलन, विश्लेषण तथा परीक्षण गरी न्याय सम्पादनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले यो विधेयक महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीमा बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोज तथा पहिचानमा समेत विधि विज्ञान प्रयोगशालाको आवश्यकता र महत्त्व थप स्पष्ट भएको छ। समितिबाट पारित यो विधेयक बाँकी संसदीय प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै ऐन बन्ने विश्वास लिएको छु। विधेयक परिमार्जनमा योगदान पुर्याउनुहुने सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, मन्त्री, सहसचिव, कार्यकारी निर्देशक, विषय विज्ञ, सचिवालय र पत्रकारहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’
संसदीय समितिबाट पारित भएसँगै यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बाटो खुलेको छ।
