काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ को पहिलो संशोधन खारेज गरेको छ । बिहीबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत २०८० असोज ७ गते गरिएको कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरिएको हो ।
गत पुस २४ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षालगायतका विषयमा श्रम मन्त्रालयलाई १६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था र कार्यान्वनयमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न मन्त्रालयले गत चैत २९ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत पुस २७ गते नै श्रममन्त्री डोल प्रसाद अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज गरेको हो ।
कार्यविधि संशोधनको खारेजीसँगै पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क सात सय रुपैयाँ नै कायम भएको छ । तर कार्यविधिलाई व्यवहारिक र समयसापेक्ष बनाउनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिन भित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको विषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुका लागि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्नेसम्बन्धी २०८० मंसिर ६ गतेको निर्णयसमेत खारेज गरेको छ । यो निर्णयसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अंग्रेजी भाषाको परीक्षा दिनुपर्ने छैन । यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०८० समेत खारेज गरेको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार कार्यविधि खारेज गरिएको हो । मागपत्र प्रमाणीकरण निर्देशिका २०७५ को व्यवस्थाअनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । निर्देशिकाबमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्बन्धित मुलुकमा रहेका दूतावासले नै गर्नेछन् ।
