काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदद्वय रमेश प्रसाई र यज्ञमणि न्यौपानेको भनाइमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले नियमापत्ति जनाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बैठकमा शून्य समयमा उनीहरूले व्यक्त गरेका धारणामा सांसद शर्माले संविधानको धारा १०५ को प्रावधानलाई ध्यानमा राख्दै संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन् । सांसद शर्माले संविधान र संसद्को नियमावली विपरीतका कतिपय बहसका विषयहरू संसद्को रेकर्डमा परेको भन्दै नियमापत्ति जनाएकी हुन्।
सांसद शर्माले संविधानको धारा १०५ ले संसदमा विचाराधीन विषय र अदालतमा रहेका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्न बन्देज लगाएको स्मरण गराइन् । ‘संविधानको धारा १०५ र संसद्को नियमावलीको नियम १४० (११) ले अदालतमा विचाराधीन रहेका विषय वा अदालतसँग सम्बन्धित कुराहरू संसद्मा उठाउन निषेध गरेको छ,’ उनले भनिन्।
सांसद शर्माले यसअघि केही कानुनहरू संसद्मा जबरजस्ती र अल्पमतको अवस्थामा दुई तिहाइको बहुमत देखाएर पास गरिएको प्रसङ्ग पनि उठाउन भ्याइन्। त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै पछि सुधारिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘अदालतप्रति म सम्मान व्यक्त गर्दछु। तर, सदनमा उठाइएका कतिपय विषयहरू अदालतको क्षेत्राधिकार र संवैधानिक सीमाभित्र नरहेकाले त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ।’
उनले थपिन्, ‘अघिल्ला वक्ता र केही माननीय सदस्यहरूले यहाँ अदालतको विषय र अदालतका कार्यहरूसँग जोडिएका प्रश्नहरू राख्नुभएको छ। यस्ता विषयहरू संविधानको धारा १०५ को बर्खिलाप हुने भएकाले यस्ता कुराहरू संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस्।’
सांसद प्रसाईंले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा कम्युनिस्ट भाष्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेका दिए । अर्का सांसद न्यौपानेले न्यायालयले सरकारलाई काम गर्न नदिएको र फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको विषय राखेका थिए।
