काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय मापदण्ड र निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमाथि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिकको गैर–स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका हुन्।
सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन अनुसार तोकिएको पुँजीकोष कायम गर्न नसक्ने १० वटा संस्था शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेका छन् । त्यसैगरी, नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सञ्जीवनी लघुवित्तलाई तीन पटकसम्म हर्जाना तिराएको छ।
यता विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नगद मौज्याद नराखेको भन्दै पहिलो पटकका लागि ५८ रुपैयाँ ३८ पैसा जरिवाना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अवधिमा लघुवित्तहरूको खराब कर्जा बढेर १० प्रतिशत नाघे पनि खुद नाफामा भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ बमोजिम १० वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कारबाही भएको छ।
चालु आवको चौमासम्म मात्रै ४ वटा संस्था थपिएका हुन् । हाल नेरुडे मिर्मिरे, सामुदायिक, नाडेप, गणपति, एनआईसी एसिया, धौलागिरि, सिवाईसी नेपाल, मातृभूमि, अभियान र फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स पीसीएको दायरामा छन्।
तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ८ प्रतिशत कायम गर्न नसक्ने संस्थाहरूमा मानुषी, नेरुडे मिर्मिरे, महिला, मातृभूमि, युनिक नेपाल, एनआईसी एसिया, सामुदायिक र धौलागिरि लघुवित्त रहेका छन्।
वित्तीय सूचकमा सुधार गरेपछि आरम्भ चौतारी लघुवित्तलाई भने राष्ट्र बैंकले कारबाहीबाट फुकुवा गरेको छ । उता, सञ्जीवनी लघुवित्तले अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात कायम नगरेर हर्जाना भोग्नुका साथै खुद्रा संस्थाले प्रवाह गर्न पाउने एक–तिहाइ ३३.३३ प्रतिशतको सीमा नाघेर ३८.३४ प्रतिशतसम्म धितो कर्जा प्रवाह गरेको र केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा कुनै पनि विवरण नपठाएको गम्भीर लापरबाही समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनले लघुवित्त क्षेत्रको कर्जा गुणस्तरमा आएको तीव्र ह्रासलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तहरूको निष्क्रिय कर्जा अघिल्लो वर्षको ७.०० प्रतिशतबाट बढेर १०.४२ प्रतिशतको डरलाग्दो विन्दुमा पुगेको छ।
रकमका आधारमा निष्क्रिय कर्जा ६३.८३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नाघेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाको निष्क्रिय कर्जा पनि बढेर ३.०४ प्रतिशत पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जामा भएको यस वृद्धिले गर्दा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाहरूले छुट्याउनुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था करिब ३५ प्रतिशतले बढेर ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
खराब कर्जाको दबाबका बाबजुद खुद्रा लघुवित्तहरूको खुद नाफामा भने उत्साहजनक सुधार देखिएको छ । खुद्रा कर्जा दिने संस्थाहरूको खुद नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४८.१४ प्रतिशतले बढेर १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
तर सञ्चालनमा रहेका ४८ खुद्रा संस्थामध्ये २ वटा संस्था अझै खुद नोक्सानीमा रहेका छन् । थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरूको खुद नाफा भने २३.२७ प्रतिशतले संकुचित भई ९८ करोड १५ लाख रुपैयाँमा सीमित हुन पुगेको छ । यस अवधिमा लघुवित्तहरूको कुल सम्पत्ति ७.८८ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ५५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा जोखिम भारित सम्पत्तिको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत रहेको छ।
कर्जा लगानीको क्षेत्रगत प्रवृत्तितर्फ हेर्दा लघुवित्तहरूले उत्पादनशील र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको कुल कर्जाको कम्तीमा एक–तिहाइ कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सबै संस्थाले पूरा गरेका छन् । कुल ५ खर्ब ३३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ५८.६३ प्रतिशत ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ।
त्यसैगरी, सेवा व्यवसायमा २०.४५ प्रतिशत, थोक कर्जामा ८.६५ प्रतिशत र घरेलु तथा साना उद्योगमा २.६४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । कुल कर्जामा लघु व्यवसाय कर्जाको हिस्सा बढेर ७७.३८ प्रतिशत पुग्दा धितोमा आधारित कर्जाको अंश भने घटेर १३.७८ प्रतिशतमा झरेको छ।
मर्जर र प्राप्तिका कारण लघुवित्तहरूको संख्या ५१ मा सीमित हुँदा शाखा सञ्जालमा पनि ०.७५ प्रतिशतको सामान्य गिरावट आई ४ हजार ९२४ मा झरेको छ । तर संस्थागत पहुँचमा ठूलो प्रादेशिक असन्तुलन कायम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कुल शाखामध्ये सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा २२.०३ प्रतिशत १ हजार ८५ शाखा रहँदा कर्णाली प्रदेशमा भने न्यून अर्थात् ४.७९ प्रतिशत २३६ शाखा मात्रै उपस्थिति छ।
संस्थाहरूमा आबद्ध सदस्य संख्या झन्डै ५ प्रतिशतले बढेर ६५ लाख ३० हजार पुगेको छ भने ऋणी संख्या २७ लाख १३ हजार रहेको छ । मुद्दती निक्षेपको लगानी घटाएर संस्थाहरूले सरकारी ऋणपत्रतर्फ लगानी ४१ प्रतिशतभन्दा बढीले बढाएका छन् भने प्राथमिक पुँजीको ३० गुणासम्म स्रोत परिचालन गर्न पाउने सुविधा भए पनि संस्थाहरूले करिब ८ गुणा मात्र स्रोत परिचालन गरेका छन्।
संस्थागत सुशासन र वित्तीय अनुशासनतर्फ राष्ट्र बैंकले तोकेको सुपरिवेक्षकीय प्रणालीमा नियमित विवरण नपठाउने विन नेपाल, सृजनशील, अभियान, कालिका, सिवाईसी, मानुषी, नाडेप, उन्नति सहकार्य र नेरुडे मिर्मिरेलाई नियमित तथ्याङ्क पठाउन पत्राचार गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण पारित गर्ने सन्दर्भमा ५२ संस्थामध्ये ४९ वटाले साधारण सभा सम्पन्न गरिसकेका छन् भने महिला, सृजनशील र सञ्जीवनी लघुवित्तको वित्तीय विवरण अझै राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिको प्रक्रियामै अल्झिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
