काठमाडौँ । त्रिपुरेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीसँगको विवादपछि २५ वर्षीय बस चालक अर्जुन दोङले आत्मदाह गरेको घटनाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सचिवालय सदस्य लिमा अधिकारीले गम्भीर दुःख व्यक्त गरेकी छिन्। अधिकारीले यो घटनालाई केवल एक व्यक्तिको पीडाको विषय मात्र नभई नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्ध, प्रशासनिक व्यवहार र गुनासो सुनुवाइको प्रणालीमाथि उठाइएको गम्भीर प्रश्नको रूपमा लिएकी छिन्।
बुधबार एक विज्ञप्ति मार्फत अधिकारीले राज्य जनताको अभिभावक भएको उल्लेख गर्दै नागरिकलाई समस्या पर्दा राज्यले सुन्नुपर्ने, साथ दिनुपर्ने र न्यायको अनुभूति गराउनुपर्ने बताइन् । अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन वा न्याय खोज्न कुनै पनि नागरिकले आफ्नो ज्यानै जोखिममा पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै उनले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा ठोस सुधारको माग गरेकी छिन्।
अधिकारीले केवल नियम, नियन्त्रण र जरिवानाले मात्र नागरिकलाई राज्यसँग जोड्न नसकिने बताउँदै न्याय, सम्मान, सुनुवाइ र भरोसाले मात्र सम्बन्ध बलियो बनाउने उल्लेख गरिन्।
‘कुनै पनि नागरिकले आफ्नो आवाज सुनाउन आत्मदाहजस्तो चरम बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था फेरि कहिल्यै नआओस्, राज्यले नागरिकलाई डर होइन भरोसा दिन सक्नुपर्छ’, विज्ञप्तिमा उनले भनेकी छिन्।
तत्काल गर्नुपर्ने काम :
१. सत्यतथ्य निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गरियोस् । घटनाबारे गठित छानबिन समितिले सीसीटीभी फुटेज, सार्वजनिक भएका भिडियो, प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ तथा अन्य उपलब्ध प्रमाणको आधारमा निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ। छानबिनलाई निश्चित समयसम्म थन्काउने होइन, तथ्य के हो भन्ने कुरा समयमै नागरिकसामु स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
२. ट्राफिक जरिवाना प्रणाली पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइयोस् । सडकमा नगद असुली, भनाभन र विवाद हुने सम्भावना घटाउन ट्राफिक जरिवाना डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ। गलत जरिवाना भएको अवस्थामा नागरिकले सहज रूपमा उजुरी तथा पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ।
३. नागरिकसँग व्यवहार गर्ने संस्कारमा सुधार गरियोस्। ट्राफिक प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा नियमनकारी निकायका कर्मचारीलाई नागरिकसँग मर्यादित, संयमित र मानवीय व्यवहार गर्ने सम्बन्धमा नियमित तालिम दिइनुपर्छ। कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ, तर कानुन कार्यान्वयनका क्रममा नागरिकको सम्मान र आत्मसम्मानको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
४. लाइसेन्स प्रमाणीकरणलाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाइयोस्। फर्जी वा अर्काको लाइसेन्स प्रयोग गर्ने सम्भावना रोक्न क्युआर कोड तथा आवश्यक डिजिटल प्रमाणीकरणमार्फत लाइसेन्स जाँच गर्न सकिने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
५. यातायात मजदुरको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइयोस्। दिनहुँको ट्राफिक, यात्रुको दबाब, आर्थिक असुरक्षा र कार्यस्थलको तनावबीच काम गर्ने चालक तथा यातायात मजदुरका लागि हेल्पलाईन, परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सहयोगको व्यवस्था गरिनुपर्छ। चालक तथा यातायात मजदुर पनि भावना, तनाव र पीडा बोकेका मानिस हुन् भन्ने मानवीय पक्षलाई राज्य र सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
दीर्घकालीन सुधारका लागि :
१. यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाइयोस् । सार्वजनिक यातायातलाई क्रमशः व्यवस्थित कम्पनी मोडलतर्फ लैजाँदै रुट, काउन्टर, भाडा तथा सञ्चालन प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक छ।
२. सार्वजनिक सवारी चालकका व्यावसायिक मापदण्डलाई थप जिम्मेवार बनाइयोस्। चालकको सीपसँगै स्वास्थ्य, कार्यक्षमता र व्यावसायिक जिम्मेवारीलाई समेत ध्यानमा राखेर लाइसेन्स तथा नवीकरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ।
३. नागरिकको गुनासो सुनुवाइका लागि बलियो संयन्त्र बनाइयोस् । राज्यको कुनै निकायबाट कर्मचारीबाट अन्याय भएको महसुस हुँदा नागरिकले कहाँ जाने र कसलाई भन्ने अन्योल हुनु हुँदै हुँदैन । सरल, छिटो, पहुँचयोग्य र निष्पक्ष गुनासो सुनुवाइ तथा पुनरावलोकनको व्यवस्था आवश्यक छ।
४. व्यक्तिलाई मात्र दोष दिएर प्रणालीगत कमजोरी लुकाउनु हुँदैन । कुनै घटना भएपछि एउटा कर्मचारी वा एउटा व्यक्तिलाई दोष दिएर विषय टुङ्ग्याउने प्रवृत्तिभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । गल्ती किन भयो ? प्रणाली कहाँ कमजोर थियो ? कानुनी वा संस्थागत कुन कमजोरीले यस्तो अवस्था सिर्जना गर्यो ? यी प्रश्नको पनि गम्भीर जवाफ खोजिनुपर्छ । व्यक्ति परिवर्तनसँगै प्रणाली सुधार पनि आवश्यक छ।
५. प्रहरी, यातायात मजदुर, व्यवसायी र सरकारी निकायबीच नियमित संवादको व्यवस्था होस् । सानो विवाद ठूलो संकटमा परिणत नहोस् भन्नाका लागि सम्बन्धित पक्षबीच नियमित संवाद, समन्वय र समस्या समाधानको संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ । समस्या उत्पन्न भएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिने होइन, समस्या आउनुअघि नै समाधान खोज्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ।
