काठमाडौँ । नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरू उत्सुक र आकर्षित भए पनि स्वीकृत लगानीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावले बताएकी छन्।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेकी हुन्।

लगानी बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको पनि उनले उल्लेख गरिन्। उनका अनुसार विगत १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ दशमलव ६७ ट्रिलियन रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।

तर स्वीकृत लगानीमध्ये कति रकम वास्तविक रूपमा विकास परियोजनासम्म पुगेको छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताइन्। स्वीकृत लगानी र कार्यान्वयनमा जाने रकमबिच ठुलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृत लगानीलाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न जोड दिइन्।

पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उक्यावले जानकारी दिइन्। विदेशी लगानीकर्ताका लागि लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण अवरोध सिर्जना हुने गरेको उनले बताइन्।

लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने क्रममा स्वीकृति, लाइसेन्स, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कार्यान्वयन र हस्तान्तरणसम्म विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका साथै उनले लगानी बोर्डको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्। लगानी बोर्डमा हाल पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा र तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी उनले समितिलाई गराइन्।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन्, ‘विगत १४ वर्षमा १.६ ट्रिलियन नेपाली रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ, तर यो रकम वास्तवमै मैदानमा परिणत भएको छ त? अब यसमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा र आकर्षणमा कुनै कमी छैन, उहाँहरू उत्सुक हुनुहुन्छ। अहिले स्वीकृतिका लागि १.७ ट्रिलियनको चासो आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाँदा पनि पर्यटन, हाइड्रोपावर, आईटी, केमिकल फर्टिलाइजर जस्ता क्षेत्रमा ठुलो चासो देखिएको छ।’

आफू लगानी बोर्डमा आएको पाँचौँ हप्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘हामी बोर्डलाई एउटा डेलिभरी युनिटका रूपमा विकास गर्न प्रयासरत छौँ। परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएर मुलुकमा रोजगारी सिर्जना र रोयल्टी वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ।’