काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७१ मा रहेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा उनले यातायात क्षेत्रको नियमन प्रणाली र ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाएकी हुन्।
सांसद तामाङका अनुसार उक्त दफामा यदि ट्राफिक वा प्रहरीले गरेको काम–कारबाही चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कहाँ गई उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई उनले व्यावहारिक नभएको बताएकी हुन्।
उनले भनिन्, ‘दार्चुलाका एक चालकलाई चित्त नबुझेको कुराको उजुरी दिन उनी काठमाडौँ विभागमा आएर डीजीलाई भेट्न कत्तिको न्यायोचित छ ? ५०० रुपैयाँको जरिवाना चित्त नबुझेर ५० हजार खर्च गरी काठमाडौँ धाउनुपर्ने कस्तो व्यवस्था हो?’
दफा १७१ को नियम आफैँमा व्यावहारिक नभएको भन्दै उनले यसलाई तत्काल खारेज वा संशोधन गर्न माग गरिन्। हरेक जिल्लाबाटै ट्राफिक नियमको काम–कारबाही अनलाइन प्रणालीमार्फत चुस्त र दुरुस्त गर्नुपर्ने उनले बताइन्। यदि अनलाइन प्रणाली सम्भव छैन भने यस्तो झन्झटिलो दफा खारेज गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रत्येक ट्राफिक प्रहरीले अनिवार्य रूपमा आफ्नो शरीरमा क्यामेरा जडान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै तामाङले त्यस्तो व्यवस्था गरिए लाइसेन्स वा बिलबुक नियन्त्रणमा लिँदा सडकमै फैसला गर्नुभन्दा पनि फोटो वा भिडियोको रेकर्डका आधारमा तथ्यपरक कारबाही अगाडि बढाउन सकिने बताइन्।
सांसद तामाङले ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायी दुवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउनुपर्ने र मजदुरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिन्।
‘खाली चालकलाई मात्रै दोष थोपरेर समस्या समाधान हुँदैन। राज्यले मजदुरहरूको जीवनलाई जोखिममा राखेर सडकको परिकल्पना गर्न सक्दैन,’ उनले भनिन्।
