काठमाडौं । न्यायपालिका कुनै पनि सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजको नैतिक तथा कानुनी धरोहर हो । नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्ने, राज्यका अङ्गहरूलाई शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सीमाभित्र राख्ने र सानादेखि ठूलासम्म सबैका लागि कानुनको समान संरक्षण सुनिश्चित गर्ने दायित्व अदालतकै काँधमा रहन्छ । नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनउत्तरदायी न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ, तर संवैधानिक सङ्कल्प र व्यावहारिक धरातलबिचको खाडल भने दिनप्रतिदिन फराकिलो बन्दै गएको छ।

नेपालको न्यायिक इतिहास हेर्ने हो भने पञ्चायतकालदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै सङ्घीय गणतन्त्रसम्मको यात्रामा न्यायपालिकाले संस्थागत स्वायत्तता र जनविश्वास आर्जन गर्ने प्रयास नगरेको होइन । संविधानले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभन्दा फरक, स्वतन्त्र अङ्गका रूपमा स्थापित गरेको छ । तर संस्थागत संरचना जति बलियो भए पनि, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, प्रक्रिया र नियतमा निष्ठा नरहेसम्म कागजी प्रावधानले मात्र न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

जनगुनासो अनुसार आज नेपाली अदालतहरू ढिलासुस्ती, बिचौलियाको प्रभाव, दलीय हस्तक्षेप र जनविश्वासको गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने आम बुझाइए रहेको देखिन्छ । न्यायको खोजीमा अदालतको ढोका ढक्ढक्याउनु आशाको किरण भेट्टाउनुभन्दा बरु झन्झटिलो, समयसाध्य र महँगो यात्रा साबित भइरहेको छ । यही यथार्थलाई तथ्याङ्क, संस्थागत प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा केलाउने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ।

न्यायिक सङ्कट

मुद्दाको अत्यधिक कार्यबोझ र त्यसको तुलनामा न्यायिक कार्यसम्पादनको सुस्त गति नै नेपाली न्यायपालिकाले भोगिरहेको गम्भीर चुनौती हो । सर्वोच्च अदालतका वार्षिक प्रतिवेदन र न्यायिक तथ्याङ्कलाई नियाल्दा नेपालको न्यायप्रणाली संरचनागत चापमा जेलिएको स्पष्ट देखिन्छ, जसका मुख्य कारक तत्वहरूमा मुद्दाको भारी नेपालका तीनै तहका (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला) अदालतहरूमा गरी निरन्तर औसत एक लाख ५० हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहने गरेका छन्।

न्यायको अन्तिम निकाय मानिने सर्वोच्च अदालतमा मात्रै २८ हजार देखि ३५ हजारको हाराहारीमा मुद्दाको लगत बाँकी छ । जसमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दा पाँच वर्षभन्दा पुराना छन्, जसले ‘न्यायमा ढिलाइ हुनु न्याय नदिनु हो’ भन्ने कानुनी मान्यतालाई नै चरितार्थ गरिरहेको छ।

न्यायाधीशको पदपूर्तिमा समेत ढिलाइ भएको देखिन्छ । उच्च र जिल्ला अदालतहरूमा नियमित रूपमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म न्यायाधीशका पद रिक्त हुने करणले प्रति न्यायाधीश मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेको छ । कुल राष्ट्रिय बजेटको ०.५ प्रतिशतभन्दा पनि कम मात्र न्यायपालिकाका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको छ, जसले आधुनिक प्रविधि, पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ।

यी तथ्याङ्कले सङ्ख्या होइन; तिनले नागरिकको दैनिक जीवनमा पार्ने प्रत्यक्ष असरको दारुण कथा पनि उजागर गर्छन्। एउटा साधारण जग्गा विवाद वा पारिवारिक मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्दा वादी र प्रतिवादी दुवैको समय, आर्थिक स्रोत र मानसिक स्थिरता क्षयीकरण हुन्छ । साना व्यवसायीका लागि सम्झौता उल्लङ्घन वा भुक्तानी विवादमा समयमै न्याय नपाउँदा लगानीको वातावरण नै कमजोर बन्छ, जसले अन्ततः देशको आर्थिक बृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि मुलुकको कानुनी प्रणालीको भरपर्दोपनलाई लगानी निर्णयको एक प्रमुख आधार मान्ने गरेकाले, न्यायिक ढिलासुस्तीले नेपालको आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक लगानी आकर्षणमा समेत अवरोध खडा गरिरहेको छ।

विकृतिको सूक्ष्म निदान

न्यायपालिकाभित्र व्याप्त विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको गहन अध्ययन गर्न गठित तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समिति (२०७८) को प्रतिवेदन नेपालको न्यायिक सुधारका लागि एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानिन्छ। न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास लगातार खस्किँदै गएको सन्दर्भमा गठन भएको यस समितिले करिब एक वर्षको अध्ययन र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, जसले प्रणालीभित्रका गम्भीर समस्यालाई निर्भीकतापूर्वक उजागर गरेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्षलाई हेर्दा न्यायपालीकामा रहेका समस्याहरुलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ।

बिचौलिया र भ्रष्टाचारी सञ्जालः अदालतभित्र निश्चित कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी, बिचौलिया र केही न्यायाधीशकै अवाञ्छित सञ्जालसक्रिय रहेको र त्यसले मुद्दाको नतिजासमेत किनबेच गर्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

नियुक्तिमा राजनीतिकरणः न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनामा राजनीतिक प्रतिनिधिको वर्चस्व रहेकाले न्यायाधीश नियुक्तिमा निष्पक्षता र योग्यताभन्दा दलीय भागबण्डा, नातावाद र कृपावाद हाबी हुने गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार न्यायिक भ्रष्टाचारको मूल जरो नै दलीय भागबण्डामा आधारित नियुक्ति प्रणाली हो।

पेशी तोक्ने व्यवस्था र स्वविवेकको दुरुपयोगः प्रधानन्यायाधीश वा अदालत प्रमुखको स्वविवेकमा पेशी र इजलास तोक्दा अनुचित प्रभाव र लेनदेनको सम्भावना रहने भन्दै प्रतिवेदनले सुरुमा ‘गोला प्रथा’ र त्यसपछि पूर्ण ‘स्वचालित प्रणाली’ लागु गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसै सिफारिसका आधारमा हाल सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित पेशी प्रणाली लागू भइसकेको छ।

आचरण र जबाफदेहिताको अभावः प्रतिवेदनले न्यायाधीशहरूको आचरण नियमन गर्ने संयन्त्र कमजोर रहेको, उजुरी परे पनि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही नहुने गरेको र न्यायिक जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने स्वतन्त्र निकायको खाँचो औँल्याएको छ । यसले गर्दा गम्भीर आरोप लागेका पदाधिकारीसमेत लामो समयसम्म पदमा बहाल रहने र सामान्य कर्मचारी वा न्यायाधीशले जबाफदेहिताको त्रास नबोक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

पारदर्शिताको कमी मुद्दाको फैसला लेखन ढिला हुनु, इजलासको समय व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनु र सूचना सार्वजनिक गर्ने प्रणाली फितलो हुनुले पनि न्यायपालिकाप्रतिको आमविश्वासमा ह्रास ल्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

नेपालको न्यायिक संकट स्रोत वा जनशक्तिको अभावमात्र होइन, यो संरचनागत र नैतिक दुवै किसिमको सङ्कट पनि हो । जबसम्म नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुँदैन र आचरण उल्लङ्घन गर्नेलाई तत्काल कारबाही हुने संयन्त्र स्थापित हुँदैन, तबसम्म प्रविधि वा बजेट थपेर मात्र समस्या समाधान हुनेछैन।

न्यायिक रूपान्तरणका वैश्विक अनुभव

वैश्विक रुपमा धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो न्यायिक प्रणालीलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र आधुनिक बनाउन विभिन्न सफल मोडल अपनाएका छन्, जुन नेपालका लागि उपयोगी पाठ बन्न सक्छन्।

बेलायतको स्वतन्त्र नियुक्ति आयोगः बेलायतमा जुडिसियल एपोइन्मेन्ट कमिशन (जेएसी) मार्फत पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक, खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यताका आधारमा न्यायाधीश छनोट गरिन्छ, जसले नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई शून्यमा झारेको छ । यस मोडलको मुख्य विशेषता भनेको छनोट प्रक्रिया पूर्णतः सार्वजनिक र मापदण्डमा आधारित हुनु हो । यसमा राजनीतिक कार्यपालिकाको भूमिका औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन्छ।

सिङगापुरको डिजिटल इ–कोर्टः सिङ्गापुरले आफ्नो सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई डिजिटल केस म्यानेजमेन्ट, ई–फाइलिङ र अनलाइन बहस प्रणालीमा रूपान्तरण गरी विश्वकै सबैभन्दा द्रुत गतिमा मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने अदालतको रूपमा पहिचान बनाएको छ । मुद्दाको हरेक चरण अनलाइनमै ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले बिचौलियाको संलग्नता र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती दुवै स्वतः घट्न पुगेको छ।

भारतको वैकल्पिक विवाद समाधानः भारतले साना देवानी र पारिवारिक मुद्दा सुल्झाउन ‘लोक अदालत’ र ‘मेलमिलाप’को बृहत् सञ्जाल प्रयोग गर्दै आएको छ । यसले मुख्य अदालतको कार्यबोझ झन्डै आधा घटाएको छ । यस मोडलले साना विवादलाई औपचारिक अदालती प्रक्रियाभन्दा बाहिर, छिटो र कम खर्चिलो तरिकाले सुल्झाउने बाटो खोलेको छ।

एस्टोनियाको कागजरहित एआई प्रणालीः एस्टोनियामा साना प्रशासनिक र व्यापारिक दाबीमा प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग गरी कागजी प्रक्रिया नै अन्त्य गरिएको छ । यसले न्यायिक प्रक्रियाको लागत घटाउनुका साथै मानवीय हस्तक्षेपबाट हुने ढिलासुस्ती र पूर्वाग्रहको सम्भावना समेत घटाएको छ।

जर्जियाको न्यायिक जवाफदेहिता र सुशासनः पूर्वी युरोपेली मुलुक जर्जियाले सन् २००० को दशकमा व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउँदा न्यायपालिकालाई पनि सुधारको दायरामा ल्याएको थियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउने र भ्रष्ट अधिकारीलाई कडा कारबाही गर्ने नीतिले छोटो समयमै संस्थागत विश्वसनीयता पुनस्र्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याएको उदाहरण अन्य विकासोन्मुख मुलुकका लागि पनि सान्दर्भिक छ।

न्यायिक सुधार कुनै एउटा मात्र उपायबाट सम्भव हुँदैन भनेर माथिका अनुभवले देखाउँछन । नियुक्ति प्रणालीको स्वतन्त्रता, प्रविधिको उपयोग, वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्र र कडा जवाफदेहितासहित यी सबै तत्वलाई समन्वित रूपमा लागू गर्दा मात्र दिगो परिणाम प्राप्त हुन्छ।

भावी मार्गचित्र

नेपालको न्यायपालिकालाई नागरिकको वास्तविक भरोसाको केन्द्र बनाउन हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनका बाँकी सिफारिस र माथि उल्लिखित वैश्विक अभ्यासलाई जोडेर निम्न सुधार अपरिहार्य देखिन्छन्।

संवैधानिक संशोधन र निष्पक्ष नियुक्ति: न्याय परिषद्को संरचना परिवर्तन गरी त्यसबाट राजनीतिक प्रभुत्व हटाइनुपर्छ र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वस्तुगत तथा पारदर्शी मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्छ।

पूर्ण प्रविधिमैत्री न्याय: मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका सबै प्रक्रिया डिजिटल बनाई नागरिकले अनलाइनमै आफ्नो मुद्दाको अवस्था ट्र्याक गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, जसले बिचौलियाको पहुँच पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्छ।

फास्ट ट्र्याक र मेलमिलाप: पुराना मुद्दा फर्छ्यौट गर्न विशेष ‘फास्ट ट्र्याक’ इजलास गठन गर्ने र साना विवाद स्थानीय तहका न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रबाटै सुल्झाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ।

स्वतन्त्र न्यायिक जबाफदेही आयोग: न्यायाधीश र न्यायिक कर्मचारीविरुद्धका उजुरी छिटो र निष्पक्ष रूपमा जाँचबुझ गर्ने, आवश्यक परे कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र निकाय स्थापना गर्नुपर्छ, जसले न्यायपालिकाभित्रकै आत्मनियमन संयन्त्रलाई बलियो बनाउँछ।

पारदर्शी सूचना प्रणाली: फैसला, आदेश र मुद्दाको प्रगति विवरण सार्वजनिक वेबसाइटमार्फत नियमित अद्यावधिक गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ, ताकि नागरिक र सञ्चारमाध्यमले न्यायिक प्रक्रियामाथि निगरानी राख्न सकुन्।

क्षमता विकास र न्यायिक शिक्षा: न्यायाधीश र न्यायिक कर्मचारीका लागि नियमित तालिम, वैश्विक असल अभ्यासको अध्ययन–भ्रमण र प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले संस्थागत क्षमता क्रमशः बलियो बनाउँछ।

यी सुधार एकैचोटि सम्भव नहुन सक्छन्; तर स्पष्ट समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहितको चरणबद्ध कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिएमा केही वर्षभित्रै उल्लेखनीय परिवर्तन देख्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र नागरिक समाजको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ।

अन्त्यमा

न्यायिक सुधार कुनै प्राविधिक वा प्रक्रियागत विषय मात्र होइन; यो त देशमा कानुनको शासन जोगाउने र नागरिकको धमिलिँदै गएको आशालाई पुनर्जीवित गराउने एक महाअभियान हो । एउटा मुलुकको लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने कुराको वास्तविक कसी भनेकै त्यहाँको न्यायपालिका कति स्वतन्त्र र निष्पक्ष छ भन्नेमा निर्भर गर्छ।

जब सामान्य नागरिकले शक्तिशाली वा प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध पनि समान व्यवहार पाउँछु भन्ने विश्वास गर्न सक्छ, त्यतिबेला मात्र कानुनी राज्यको वास्तविक अर्थ पूरा हुन्छ । ‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु नै हो’ भन्ने मर्मलाई आत्मसात गरि हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले देखाएको ऐना र विश्वका सफल अनुभवले खनेको बाटो दुवैलाई इमानदारीपूर्वक अङ्गीकार गर्न सकियो भने मात्र नेपालको न्यायपालिका साँच्चै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जनविश्वासयोग्य बन्न सक्नेछ।

यसका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाउने जिम्मेवारी अब राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग र नागरिक समाजका काँधमा उत्तिकै छ । न्यायपालिकाको सुधार ढिलो गर्दा त्यसको मूल्य सिङ्गो राष्ट्रले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो अभियान अब थप स्थगित हुन नहुने राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।