काठमाडौँ । भदौ १० भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका बगरहरूमा मच्चाएको विश्वंशको बाछिटा अझै पनि पीडितहरूको घरआँगनमा सुकेको छैन।

बाढीले घरजग्गा, व्यवसाय र प्रियजनमात्र बगाएन, जीवितै रहेकाहरूका लागि बाँच्ने आधार र कानुनी पहिचानसमेत खोसेको छ । बाढीले बगाएर बेपत्ता भएका हजारौँ मानिसको न त सास भेटियो, न लास । आफन्तहरूले प्रियजनको मृत्यु भइसकेको कठोर सत्यलाई स्वीकारेर कुशको शव जलाएर अन्तिम संस्कार (काजकिरिया) गरिसक्दा पनि राज्यको नजरमा उनीहरू अझै जीवित (बेपत्ता) छन्।

भोटेकोशी बाढीमा विदुर–७ चण्डेश्वरी उच्च माविका शिक्षक गोविन्द लामिछाने बेपत्ता भए । उनको परिवारले जीवित फेला पर्ने आशा नदेखेपछि हिन्दु धर्मअनुसार अन्तिम संस्कार गरे । परिवारले अन्तिम संस्कार गरे पनि राज्यले भने अझै लामिछानेलाई बेपत्ताको सूचीमै राखेको छ।

काजकिरिया पूरा गरे पनि उनकी पत्नी भगवती लामिछानेले वडा कार्यालयबाट मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र पाउन सकेकी छैनन्। मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नबनेपछि उनी राज्यबाट पाउने विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने भएको छ।

लामिछाने चण्डेश्वरी उच्च माविका स्थायी शिक्षक भई पेन्सन भइसके पनि शिक्षक सेवा गर्ने उमेर बाँकी रहेकाले शिक्षण पेसामै कार्यरत थिए । तर, आज मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र नबन्दा भगवतीले राज्यबाट पाउनुपर्ने पेन्सन सुविधा, विधवा भत्ता र अन्य हकअधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

घर नजिकै खेतमा धानको रोपो गोडिरहेका बेला भोटेकोशी भएर आएको त्रिशुलीको बाढीमा परेर लामिछाने बेपत्ता भए । खेतबाटै बगाएको देखेपछि परिवारले अन्तिम सत्य स्वीकार गर्दै काजकिरिया पूरा त गरे, तर कानुनी अड्चन र अवरोधका कारण मृत्युदर्ता नहुँदा भगवतीले पाउने पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो।

उत्तरगया गाउँपालिकाका बेचुमाया तामाङको समस्या पनि भगवतीको जस्तै छ । बेचुमायाको श्रीमान् भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका थिए । उनी पनि फेला पर्ने आशा नरहेपछि परिवारले अन्तिम संस्कार गरेको छ । श्रीमानको मृत्युदर्ता गर्न खोज्दा कानुनी अड्चनका कारण हुन नसकेको बेचुमायाको भनाइ छ । मृत्युदर्ता नहुँदा उनी पनि राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा छिन्।

व्यक्तिको मृत्यु भएको प्रमाण कानुनी र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि पेस गर्न, चलअचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण वा अधिकार प्रत्यायोजनलगायतका लागि मृत्युदर्ता गराउनु पर्छ । व्यक्ति मरेपछि वा हराएपछि समाजमा उसको अन्त्य हुन्छ, तर प्रशासनिक र कानुनी दुनियाँमा उसका हक, अधिकार र दायित्वहरू बाँकी नै हुन्छन् । मृत्युदर्ता नभएमा बीमा, क्षतिपूर्ति, पेन्सन, बैंक खाता, अंशबण्डा र अपुताली हस्तान्तरणका ढोका बन्द हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, विधवा प्रमाणित हुन तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवासुविधा लिन पनि मृत्युदर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार बेपत्ता भएका र हराएको हकमा मृत्युदर्ता गर्न मिल्दैन । यस्ताको हकमा १२ वर्ष वा विशेष परिस्थिति (विपत)मा तीन वर्षपछि मृत्युसरह मानिने व्यवस्था छ । यसबाहेक अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्र ल्याएमा त्योभन्दा अगाडि नै मृत्यु दर्ता गराउन मिल्छ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४० अनुसार कुनै व्यक्ति विनासूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा मृत्यु भएको मानिन्छ, तर ८० वर्ष उमेर भएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्ष, दुर्घटना (विपतका घटनासहित) भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधनमा यात्रा गरेको व्यक्ति भए दुर्घटना भएको तीन वर्षमा मृत्युसरह मानिने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यस्तै, विपत् वा दुर्घटनामा परेको भनेर ‘न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ’ भनी अदालत जान पनि पाइन्छ । बेपत्ता भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधारसहित निवेदन दिएमा अदालतले मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ। मृत्युदर्ता बनाउन बुवाआमा, पति–पत्नी, छोरा वा छोरी र उनीहरूको परिवारका सदस्य (१८ वर्ष पुगेका) सूचक बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

किस्पाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद न्यौपाने भोटेकोशी बाढीबाट किस्पाङ गाउँपालिकामा मात्रै १२१ जना बेपत्ता भएकोमा हालसम्म कसैको पनि मृत्युदर्ता हुन नसकेको बताउँछन् । मुलुकी देवानी संहिता अनुसार बेपत्ताहरुको हकमा गाउँपालिकाले निर्णय गरेर मृत्युदर्ता गर्न नमिल्ने भएकाले आफूहरू सरकारको निर्णय कुरेर बसिरहेको उनले बताए।

न्यौपानेले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रको वडा नम्बर ५ मनकामना, शान्तिबजार क्षेत्रबाट धेरै जना हराइरहनु भएको छ। बेपत्ताहरूको आफन्तजन दैनिकजसो हाम्रो प्रियजन छैनन्, काजकिरिया पूरा गर्‍यौँ, मृत्युदर्ता गरिदिनुपर्‍यो भन्न आउनु हुन्छ, तर हामी कानुनी अड्चनका कारण उहाँहरूलाई सरी भनेर पठाउनुपर्ने अवस्थामा छौँ।’

पीडितको समस्याबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्णय भएर आएमा हामी सहजीकरण गर्नेछौँ।’

किस्पाङ भाल्चेका आफ्नो तीन जना परिवार बेपत्ता भएका दावा लामा मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र नबन्दा बीमा रकम दाबी गर्न समस्या भइरहेको बताउँछन् । मृत्युदर्ता नहुँदा नाता प्रमाणित गर्न नसकिएको र बीमा बापतको रकम दाबी गर्न नमिलेको दावा बताउँछन्।

‘विदुर–७ सोले पुल नजिकबाट बेपत्ता हुनुभएको बुवा, आमा र भाइको अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नभएकाले अन्तिम संस्कार गर्ने निर्णयमा पुगियो, तर सरकारले हराएको शव नभेटिएकाले मृत्यु दर्ता गर्न मिल्दैन भन्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले केही न केही त निर्णय गरिदिनुपर्‍यो । बाढीबाट विस्थापित हुनुको पीडा त छ, कानुनी झन्झटका कारण मृत्युदर्ता गर्न पनि राज्यसँग भिख माग्नुपरेको छ।’

विदुर–७ का वडाध्यक्ष रविन्द्र नेपाल आफ्नो वडाको पीडित परिवारलाई मृत्युदर्ता गर्न तत्कालका लागि रोकिएको बताउँछन् । ‘पीडितको दुःख मैले नजिकसँग बुझेको छु, तर राज्यले बेपत्ताको हकमा निर्णय नगर्दा पीडितको अगाडि हामी नतमस्तक भएका छौँ,’ वडाध्यक्ष नेपालले भने, ‘दैनिक वडामा बुझ्न आउने पीडितलाई बुझाउनै कठिन छ। पीडितको मन दुख्दा म आफैँ भक्कानिन्छु।’

सहज होस् भनेर वडाले सम्बन्धितका परिवारलाई बाढी पीडित तथा आफन्त गुमाएको परिवारका रूपमा बुझिने गरी कागजात बनाउनेसम्मको काम गरेको उनले सुनाए । ‘पीडितलाई थोरै भए पनि राहत होस् भनेर हामीले गर्न सक्ने त्यतिमात्रै हो,’ उनले भने, ‘त्यति कागजातले पनि धेरैले हल्का राहत भने महसुस गरेका छन्।’

शव नभेटिनु प्राकृतिक प्रकोपको क्रूर विडम्बना हो, तर शव नभेटिएकै कारण जीवित परिवारलाई राज्यले पलपलमा मृत्युको आभास गराउनु अझ ठुलो अन्याय हुने पीडितको भनाइ छ।

अदालतको लामो प्रक्रियामा अल्झाउनुको सट्टा सरकारले नीतिगत निर्णय गरी विशेष सहजीकरण गरिदिए मात्रै पनि यी बाढीपीडितहरूले राहतको सास फेर्न पाउनेछन् । नत्र, बाढीले बगाएका प्रियजनको चिन्तासँगै यी परिवारहरू न्यायको भिख माग्दामाग्दै आफैँ बिलाउने खतरा बढेको छ।

मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने विकल्प कति सहज ?

सरकारले बेपत्ताको हकमा मृत्युदर्ताको बाटो नखोले अदालतबाट मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्ने विकल्प भने बाँकी छ। तर, अदालतको लामो प्रक्रिया भन्दा सरकारले पीडितका लागि सहजीकरण गर्दा सहज हुने देखिन्छ।

अदालतबाट गरिएको मृत्युको न्यायिक घोषणा वा पहिलो विकल्प बमोजिमको सक्षम निकायले गरेको मृत्युको प्रमाणीकरण मृत्युको परिणामलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने एउटा प्रमाणका रूपमा मात्र रहन्छ । किनकि त्यसलाई अन्तिम आधिकारिकता दिने भनेको व्यक्तिगत घटना अर्थात् मृत्यु दर्ता गरेर हो।

यिनै प्रमाणीकरणको आधारमा सम्बन्धित स्थानीय निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन–२०७६ तथा यसको नियमावली–२०७७ अनुसार मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरेपछि मात्र यो विषयले अन्तिम निकास प्राप्त गर्दछ।

मृत्यु प्रमाणीकरण नहुने र मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी नहुने हो भने त्यस्ता बेपत्ता व्यक्तिसँग सम्बन्धित बीमा, क्षतिपूर्ति, पेन्सन, बैंक खातामा पत्याएको वा मनोनीत व्यक्ति, अंश, अपुताली लगायत चल–अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, दाबी र प्राप्ति तथा पुनर्विवाह जस्ता विषय अपुरो रहँदा झन् अन्योल थपिने देखिन्छ।