काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले पुर्याएको जनधनको क्षति र विनाशकारी विपद्को अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभाबाट ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन भएको छ । समिति गठन गर्ने सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको प्रस्ताव सोमबारको बैठकबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले जनधनको ठुलो क्षति मात्र नभई समग्र सभ्यतामा नै असर पारेपछि संसद्ले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै समिति गठन गरेको सभामुख अर्यालले बताए । जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभाव, हिमनदीको अवस्था र त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पारेको जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने समितिको मुख्य काम हुने उनले बताए।
साथै समितिले विपद्को तत्कालीन कारण, त्यसलाई तीव्र बनाउने कारक र जलवायु परिवर्तनसँगको सम्बन्धको वैज्ञानिक पहिचान गरी आगामी दिनमा विपद् पूर्वतयारी तथा बस्ती विकासमा सहयोग पुर्याउनु समितिको प्रमुख कार्यभार हुनेछ । नेपालको जलवायु न्याय, कार्बन उत्सर्जनको असर र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति जनाउन पनि यो समितिलाई नीतिगत सुझाव दिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको सभामुख अर्यालले बताए।
१५ सदस्यीय समितिले विपद् व्यवस्थापनमा खोज, उद्धार, राहत र पुनःस्थापना कार्यको समीक्षा गर्नेछ । पुनर्निर्माणको विषयमा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको दीगो पुनर्निर्माणका लागि जोखिम मूल्यांकन र मार्गचित्रको सिफारिस गर्नेछ।
यस्ता जोखिमको न्यूनीकरणका लागि पूर्वसूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र बहुप्रकोप जोखिम नक्सांकन गर्ने कामको पनि समितिले मार्गनिर्देशन तयार गर्नेछ । समितिले नीतिगत सुधारका लागि जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनको समीक्षा र आवश्यक नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेछ।
सभामुखले गठन गरेको विशेष समितिमा डा. अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिड्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्।
समितिको म्याद पहिलो बैठक बसेको मितिबाट तीन महिना हुने सभामुख अर्यालले बताए । त्यो समयभित्र समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन संसद्मा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।समितिले आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने र अन्तर–निकाय समन्वय गर्ने अधिकार पाएको छ । समितिले आवश्यकताअनुसार अल्पकालीन वा अन्तरिम प्रतिवेदनसमेत पेस गर्न सक्ने पनि सभामुख अर्यालले बताए।
