काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत वर्षको भदौमा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनअघि युवाको मनोविज्ञान बुझ्न र सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे स्पष्ट पार्न नसक्नु सरकार तथा पार्टीको कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन्।
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेस गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले सडकमा आएका सबै युवा हिंसात्मक नरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निराशा र बेचैनीलाई राज्यले समयमै सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन्।
सडकमा उत्रिएका बहुसङ्ख्यक युवासँग बेरोजगारीको पीडा, शैक्षिक भविष्यको अन्योल, पारिवारिक ऋणको बोझ र राज्यले आफ्ना कुरा नसुनेको अनुभूति रहेको ओलीको भनाइ छ।
युवाको यो बेचैनी राज्य र राजनीतिक दलका लागि आफ्नै शासनशैली, संवादशैली र जनसम्पर्कको समीक्षा गर्ने ऐना भएको उनले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
विशेषगरी तत्कालीन सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्णयलाई जनतासामु प्रस्ट पार्न नसक्नुलाई ओलीले मुख्य कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन्।
नागरिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको भाषा स्पष्ट, विश्वसनीय र संवादमुखी हुन नसक्दा डिजिटल प्लेटफर्मको अल्गोरिदमलाई जित्न नसकिएको र त्यसैको आडमा विपक्षी तथा स्वार्थ समूहले भ्रम फैलाउने मौका पाएको उनले स्वीकार गरेका छन्।
