काठमाडौँ । संसदीय समितिले बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय गर्न र अविलम्ब कार्ययोजना तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले विपद्बाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारहरूको विवरण सङ्कलन गरी पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय भएको बताए। पछिल्ला दिनमा बेलीब्रिज निर्माण र केही सडक पूर्वाधारमा देखिएको द्रुत कार्यसम्पादनको प्रशंसा गर्दै उनले सोही शैलीलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
द्रुत गतिमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने पुष्टि भएकाले यसले नागरिकमा विकासप्रति भरोसा जगाएको उनले बताए। सभापति गजुरेलले ‘ई–जीपी’ प्रणालीलाई आगामी कात्तिक १ गतेदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए। निर्माणका क्रममा रहेका पूर्वाधारहरू समयमै गुणस्तरीय ढङ्गले सम्पन्न गर्न मूल्य समायोजनको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
‘नेपालमा द्रुत गतिमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास आम नागरिकमा पैदा भएको छ,’ सभापति गजुरेलले भने, ‘यसका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।’ पुनर्निर्माणका क्रममा तुइन तथा बेली ब्रिजलगायतका आवश्यक संरचना पनि प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए।
ई-जिपीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै कात्तिक १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तयारी गर्न मन्त्रालयलाई उनले आग्रह गरे। निर्माण व्यवसायी र आयोजनाका समस्या समाधान गरी पूर्वाधार निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गरी उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
समितिले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लाका सडक, ग्रामीण सडक, पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरणसहित विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्दै सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायबिच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिइएको छ।
समितिको बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत बाढी–पहिरो प्रभावित जिल्लाहरूमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी र ढल व्यवस्थापनका पूर्वाधारहरूको यथार्थ विवरण तयार पार्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सोही आधारमा विस्तृत पुनर्निर्माण कार्ययोजना बनाई आगामी बैठकमा पेस गर्न र आवश्यक बजेट सुनिश्चितताका लागि पहल गर्न समितिले मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
