काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि आफैँले बनाएको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सार्वजनिक गरेको राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड र प्रस्तावित नामहरूबिच तालमेल नमिलेको भन्दै सांसद शाहीले प्रश्न उठाएका हुन् । प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै शाहीले सरकारद्वारा जारी मापदण्डको बुँदा नम्बर १० मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट परिचालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूत हुन अयोग्य हुने’ उल्लेख छ। त्यस्तै, बुँदा नम्बर १४ मा ‘विदेशी राज्यद्वारा तलबसहितको पदमा काम गरेको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष हुनुपर्ने’ प्रावधान राखिएको छ।
तर, हालै सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको पृष्ठभूमि उक्त मापदण्डसँग बाझिएको सांसद शाहीको दाबी छ। उनले प्रस्तावित राजदूतहरूको सूची औँल्याउँदै भने, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरनजंग थापा अक्पामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत रहेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंकअन्तर्गतको इएपीसी मा कार्यरत रहेको जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशी युएन वुमन लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको पृष्ठभूमि रहेको दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित डा संगम श्रेष्ठ एसिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलगायतका संस्थामा काम गरेको देखिन्छ।’
ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माश्री राणा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थामा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ।
सांसद शाहीले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकारले आफैँ मापदण्ड बनाउने, आफैँले बनाएको नियमको उल्लङ्घन गर्ने ? यदि यो मापदण्ड लागू गर्न सकिँदैनथ्यो भने किन यस्तो नियम बनाइयो ? सरकारको यो कदमले नियतमाथि शङ्का जन्माएको छ।’
सांसद शाहीले सरकारले बनाएको मापदण्डको पालना गर्न नसक्नुले कूटनीतिक नियुक्तिमा सरकारको स्वेच्छाचारिता र अक्षमता प्रस्ट पारेको बताए । नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार आफैँले तय गरेको आचारसंहिता र योग्यताको मापदण्डलाई मिचेर गरिएको सिफारिसले कूटनीतिक क्षेत्रको गरिमामा समेत आँच पुर्याउने उनको तर्क छ।
