काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले भोटेकोशी बाढीलाई जलवायुजन्य जोखिमसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जलवायु न्यायको मुद्दाका रूपमा उठाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्।
महासभामा ‘सगरमाथा टु द सीः कल फर एक्सन फर क्लाइमेट रेजिलियन्ट फ्युचर’ नाम दिइएको साइड इभेन्ट सञ्चालन गर्न लागिएको उनले बताए। यस कार्यक्रममा नेपालजस्तै जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकका वातावरणमन्त्री, राजदूत तथा प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर छलफल गरिनेछ।
आगामी ३१ औँ जलवायु सम्मेलन (कोप-३१) का लागि नेपालको कार्ययोजना भोटेकोशी घटनापछि पुनरावलोकन गरिएको छ। नेपालले पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी आयोजना गर्ने साइड इभेन्टमा भुटान र किर्गिजस्तानलाई समेत समेटिएको छ। कोप-३१ मा नेपालको धारणा स्पष्ट पार्न ‘कन्ट्री पोजिसन पेपर’ तयार भइरहेको छ।
भोटेकोशी बाढी र जलवायु न्यायको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लैजान कोप-३१ मा नेपालको प्याभिलियन राख्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि आयोजक राष्ट्र टर्कीसँग अनुरोध गरिएको छ। प्याभिलियन राख्न करिब ७५ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने भएकाले बजेट अभावका कारण नेपालले निःशुल्क उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको सहसचिव ढकालले बताए।
पछिल्ला पाँच वर्षका अध्ययन र बदलिँदो जलवायु जोखिमलाई समेटेर राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ। कोप-३१ अघि नै नयाँ नीति पारित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) कार्यान्वयनको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ।
‘क्लाइमेट जस्टिसको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालय र हाम्रो मन्त्रालयको सहकार्यमा खाका बनाएका छौँ,’ सहसचिव ढकालले भने, ‘राष्ट्रसङ्घ महासभामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ हामीले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ।’ भोटेकोशीको घटनापछि कोप-३१ को कार्ययोजना थोरै पुनरावलोकन गरिएको उनले स्पष्ट पारे।
भोटेकोशी विपद्को क्षतिलाई ‘लस एण्ड ड्यामेज’ को दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरी आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको विवरण तयार गरिँदै छ। मन्त्रालयले पर्वतीय क्षेत्रका लागि ‘माउन्टेन स्ट्राटेजी’ समेत तयार गरेको छ। भोटेकोशी बाढीमा पूर्वाधारमा भएको ठुलो क्षतिले नेपालको विकास मोडलमाथि पुनर्विचार आवश्यक देखाएको ढकालको भनाइ छ।
जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल वैज्ञानिक आधारमा उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नदी तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएका कारण भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको तथ्याङ्कसँग नेपालको दाबी मेल नखाए क्षतिपूर्ति पाउन कठिन हुने उनले चेतावनी दिए।
‘खोलाको बिचमा हाइड्रोपावर बनाएर पछि जस्टिसको कुरा गर्दा स्याटेलाइट मनिटरिङबाट डाटा पुष्टि भएन भने लस एन्ड ड्यामेज फण्डमा क्लेम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने। जलवायुजन्य क्षतिको ‘लस एण्ड ड्यामेज’ अवधारणामा निजी क्षेत्र, नागरिक र सबै निकायको हकबारे घनीभूत छलफल हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
