काठमाडौँ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले कृषि मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को कार्यशैलीमाथि कडा आलोचना गरेका छन्।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमबहादुर बयकले कृषि क्षेत्रमा बजेट र लगानी घट्नुका साथै कृषकले न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत नपाएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कृषि क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अवस्थाबाट झरेर २४ प्रतिशतमा सीमित हुनु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए।

लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि आवाज उठाए पनि मन्त्रालयले किसानका माग सम्बोधन गर्न नसकेको बयकको आरोप छ । हालै बजारमा विषाक्त काँक्रा खाएर मानिस बिरामी परेको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले खाद्य सुरक्षामा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।

सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा समेत किसानले समयमा मल पाउन नसकेको भन्दै उनले ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाए । ‘भाषण र प्रतिबद्धताले मात्र कृषि उत्पादन बढ्दैन, अहिलेसम्म कृषि ऐनसमेत बन्न नसक्नु गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘अब आयोग र प्रतिवेदन बनाउनेभन्दा ठोस कार्यक्रम, पर्याप्त लगानी, कार्यान्वयन र त्यसको परिणामको मूल्याङ्कनमा जोड दिनुपर्छ ।’ नार्कले गरेका अनुसन्धानलाई व्यवहारमा उतार्न ठोस योजना आवश्यक रहेको बयकले स्पष्ट पारे।

एमालेकै अर्का सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले नार्कले विगत ३५ वर्षदेखि सेवा–सुविधा र जनशक्तिको अभाव देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम मात्र गरेको आरोप लगाए।

नार्कले राज्यसँग निरन्तर स्रोत–साधन र निजामतीसरह सुविधा मागे पनि सोहीअनुरूप अनुसन्धानमूलक कार्य नभएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । कर्णालीको स्याउ र दैलेखको सुन्तला खेतीको प्रसंग जोड्दै पोखरेलले अनुसन्धानका नाममा भित्र्याइएका प्रविधिले परम्परागत खेती प्रणाली नै नष्ट गरेको जिकिर गरे।

‘३५ वर्षदेखि एउटै गुनासो छ, तर कृषि प्रविधिको विकासको जिम्मा कसले लिने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘पुर्खाले जोगाएको रैथाने बीउ मासेर नफल्ने प्रविधि विकास गर्नु नै नार्कको उपलब्धि हो ?’ राजनीतिक अस्थिरताको कुरा गर्ने काम नार्कको नभएको बताउँदै उनले कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुन चेतावनी दिए।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले पनि नार्कको अनुसन्धान प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए । प्रयोगशालामा तयार पारेको प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले अबको अनुसन्धान किसानको वास्तविक समस्या र आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए।

रास्वपा सांसद सागर ढकालले समितिको कार्यकालको छ महिना बितिसक्दा पनि ठोस निर्णय लिन नसकिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । अनुसन्धानलाई व्यावसायिक बनाउन ‘पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप’ मोडलमा लैजानुपर्ने र त्यसमा निजी क्षेत्रको समेत संलग्नता हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । ‘हामी छलफल मात्र गर्ने होइन, निर्णय पनि गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘अबको पाँच वर्ष यत्तिकै छलफलमा बित्यो भने त्योभन्दा दुःखद् अरू केही हुने  छैन।’

यसैगरी, रास्वपा सांसद एवं उपसमिति संयोजक सुजाता तामाङले कृषि अनुसन्धानलाई एउटा ‘अम्ब्रेला संस्था’ को रूपमा विकास गरी विभिन्न निकायबीचको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र स्वायत्त बनाउन नार्कको ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

जलवायु परिवर्तन र पछिल्ला प्राकृतिक विपद्का कारण कृषि क्षेत्रमा सिर्जित चुनौतीको सामना गर्न अनुसन्धानका प्राथमिकता तत्काल परिमार्जन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । सुन्तला खेतीमा देखिएको ‘ग्रिनिङ’ रोग र स्थानीय बालीनालीमा आएका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष अनुसन्धान कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने तथा कपडा उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको स्वदेशी उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘नार्कको ऐन संशोधन गरी स्वायत्तताको दायरा स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ तामाङले भनिन्, ‘कृषि, वन र पर्यावरणको अनुसन्धानमा एकरूपता कायम गर्दै एकीकृत अनुसन्धान संस्थाको अवधारणामा जानु समयको माग हो।’

रास्वपाकी अर्की सांसद कोमल ज्ञवालीले संसदीय समितिको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पाँच वर्षको कार्यकालको १० प्रतिशत समय खेर गइसकेको बताइन् । समितिका छलफल केवल औपचारिकतामा सीमित नभई ठोस कार्ययोजना र समयसीमासहित कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

मलखाददेखि अन्य नीतिगत विषयमा समितिको निर्णय र मन्त्रालयमा पठाइएका पत्रको फलोअप प्रभावकारी नभएको उनको जिकिर छ । ‘हामी पुरानै ढर्रामा चलिरहेका छौं, यस्तै तालले पाँच वर्ष बिताउने हो भने अवस्था झन् दुःखलाग्दो हुनेछ,’ ज्ञवालीले भनिन्।

बैठकमा सांसदहरूले सुदूरपश्चिममा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र कर्मचारी व्यवस्थापनका समस्या तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन गर्दै नार्कको अनुसन्धानलाई अब किसानको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा मोड्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।