काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रका कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरेको छ।
बोर्डले तयार पारेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदाअनुसार अब जलविद्युत् आयोजनाले आईपीओ निष्कासन गर्दा प्राविधिक, वित्तीय तथा सञ्चालन तयारीका कडा सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिसेयर नेटवर्थ सय रुपैयाँभन्दा कम भएका आयोजनाले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । निर्देशिकाको दफा १६ ले जलविद्युत् कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्तीमा सेयरको अंकित मूल्य बराबर हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । बोर्डले आयोजनाको प्रकृतिअनुसार न्यूनतम खुद सम्पत्तिसम्बन्धी थप मापदण्डसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछ।
जलविद्युत् कम्पनीको निर्माण प्रगति, लागत वृद्धि र वित्तीय जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बोर्डले स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणलाई अनिवार्य बनाएको छ । निर्देशिकाको दफा ७६ मा गरिएको विशेष व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निष्कासनअघि स्वतन्त्र इन्जिनियरमार्फत आयोजनाको प्राविधिक अवस्था, निर्माण प्रगति, वास्तविक लागत तथा सञ्चालन तयारीको परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
स्वतन्त्र इन्जिनियरले आफ्नो विस्तृत निष्कर्ष र अध्ययन प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डसमक्ष सिधै पेस गर्नुपर्नेछ । यसका साथै आईपीओ आवेदन दिँदा स्वतन्त्र इन्जिनियरको ‘ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्र’ समेत अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ।
संस्थागत सुशासन कायम गर्न निर्देशिकाको दफा २५ ले आयोजनाको निर्माण, लागत र समयसीमा अनुगमन गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गत ‘प्रोजेक्ट ओभरसाइट समिति’ गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोजनाको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन बोर्डले नियमनकारी निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्नेछ।
निर्देशिकाको दफा १३७ बमोजिम आयोजनाको विवरण, अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा निर्माण प्रगतिको यथार्थ जाँच्न बोर्डले विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रत्यक्ष समन्वय गर्नेछ । आवश्यक ठानेमा बोर्ड आफैँले निर्माणस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्न सक्नेछ । निर्माण कार्यको वास्तविक प्रगति नदेखिएमा वा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएको शंका लागेमा बोर्डले प्राविधिक वा ‘फरेन्सिक’ परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ।
आईपीओबाट उठेको रकम उपयोगमा पनि बोर्डले कडाइ गरेको छ । निर्देशिकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाले आईपीओबाट संकलित रकम आयोजना निर्माणको स्वीकृत उद्देश्यका लागि मात्र खर्च गर्न पाउनेछन्।
उक्त रकम नियमित प्रशासनिक खर्च वा अन्यत्र लगानी गर्न पाइने छैन । संकलित रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्नेछ भने त्यसको उपयोग, चरणगत प्रगति र खर्चको त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डमा बुझाउनुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त आवेदन दिनुपूर्व जलविद्युत् कम्पनीले पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण, आयोजनाको व्यावसायिक सम्भावना र चुनौती, भावी योजना तथा प्रवर्द्धकको लगानी प्रतिशत आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ।
निर्देशिकाले कस्ता आयोजना अयोग्य हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारेको छ । निर्माण कार्य वा व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्थामा कम्पनीहरू आईपीओ निष्कासनका लागि अयोग्य हुनेछन्।
लेखापरीक्षकले आयोजनाको निरन्तरतामा गम्भीर शंका व्यक्त गरेको अवस्था, विवरणपत्रमा झुटा वा भ्रामक तथ्य पेस गरेको पाइएमा तथा संस्थापक वा सञ्चालक कालोसूचीमा रहेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको अवस्थामा पनि आईपीओ जारी गर्न पाइने छैन । धितोपत्र बोर्डको यो मस्यौदा हुबहु लागू भएमा कागजी प्रगतिका भरमा वा अत्यधिक लागत बढाएर साधारण लगानीकर्ताबाट रकम उठाउने कमजोर जलविद्युत् कम्पनी निरुत्साहित हुने देखिन्छ।
