काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को पुनर्संरचना, सेवा–सुविधा सुधार र कृषि अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको सङ्घीय संसद्अन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्क अन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमनबाट देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे बहस भएको हो।
बैठकमा नार्कमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने तथा नार्कलाई एकीकृत अनुसन्धान विभागका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने विषय उठेको छ।
संसदीय समितिका सदस्यहरूले नार्कको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् । रास्वापकी सांसद सुजाता तामाङले नास्ट, नार्क र कृषि विश्वविद्यालयहरूबिच अनुसन्धानमा दोहोरोपन देखिएकाले यसलाई हटाएर एकै छातामुनि रहने गरी अनुसन्धान विभागका रूपमा लैजानुपर्ने सुझाइन्।
त्यस्तै, सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले अबको अनुसन्धान कागजी प्रतिवेदनमा भन्दा पनि फिल्डमा देखिनुपर्ने भन्दै जनशक्ति, प्रविधि र स्रोत समेटेर नार्कको समग्र पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए । ‘आधुनिक प्रविधि, किसानले महसुस गर्न सक्ने खालको अनुसन्धान हुनुपर्याे । कागजमा मात्रै भएर भएन, त्यसका लागि जनशक्ति, प्रविधि र ऐनबारे समितिले सरकारलाई निर्देशन दिओस् । तर काम हुनुपर्छ,’ उनले भने।
सांसद बसुमाया तामाङले प्रयोगशालाहरूको सुस्तता र मन्त्रालयहरू बिचको जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण कृषि उद्यमीहरूले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताउँदै नार्कमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब स्थापना गरी निजी जग्गामा लगाइएका जडीबुटी निर्यातमा देखिने झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘आफ्नो जग्गामा टिमुर लगाएको छ, बेच्न जानुपरे, सिडिओ कार्यालय, वन कार्यालय, मन्त्रालय कता कता धाउनुपर्छ। यसरी झन्झट दियो भने कृषि उद्यमीहरू कसरी उत्साहित हुने ?’ उनले समितिमा प्रश्न गरिन् । उनले नार्कको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब नहुँदा आयात, निर्यात गर्ने कृषि उद्यमीहरूलाई असहज भएको सुनाइन्।
अर्का सांसद सागर ढकालले नार्कका कर्मचारी र विज्ञहरूले समितिमा उठाएका विषय अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै यसलाई छलफलमै सीमित नराखी कार्यान्वयनमा लैजानु समितिको जिम्मेवारी भएको बताए।
बैठकमा सुरुवातमै नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा.श्रीमत श्रेष्ठले नार्कमा वैज्ञानिकहरूको नियुक्ति निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्वार्थको द्वन्द्वमुक्त बनाउन स्वायत्त ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गरिनुपर्ने माग गरेका थिए।
वैज्ञानिकहरूको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा पनि कमजोर हुँदा दक्ष जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेको भन्दै पेन्सनको व्यवस्था नहुनु र महँगी भत्ताका लागिसमेत मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने अवस्थाले वैज्ञानिकहरूको मनोबल गिरेको दुखेसो पोखे।
नार्कको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको भन्दै उनले नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ रहने दुई तहको संरचना प्रस्ताव गरेका थिए । छलफलका क्रममा विभिन्न बाली विकास केन्द्र र नार्क अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले नार्क ऐन संशोधन गरेर कृषि वैज्ञानिकहरूलाई समकक्षता दिनुपर्ने र अनुसन्धान केन्द्रहरूमा कार्यरत कृषि मजदुरहरूका लागि उचित बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेका थिए।
