काठमाडौँ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले गरेको बाचा पूरा गराउन दबाबमूलक अभियान चलाउने भएको छ।
आइतबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख गरिएको हो । प्रधानमन्त्री बालेनले जनकपुरधाम लगायत विभिन्न स्थानमा पुगेर मधेस र उत्पीडित समुदायसामु सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन, लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक जस्ता प्रतिबद्धता जनाए पनि ती अझै पूरा नभएको अध्यक्ष महतोको दाबी छ।
ती माग पूरा गराउन ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बाचा पुरा गर्नुस् !’ भन्ने मूल नाराका साथ प्रदेशका राजधानी र काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने महतोको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, लाल आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न, थरुहट/मधेस आन्दोलनका बन्दीहरूलाई रिहा गर्न र झुटा मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र र ‘स्मरणपत्र’ समेत बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ । माग पूरा नभए प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद् घेराउसम्मका सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलगत हुनुपर्ने र त्यसका लागि अभियान चलाउने भएको छ । अध्यक्ष महतोले प्रस्तुत गरेको राजनीति प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो, तर परम्परागत दलहरूले स्थानीय तहलाई दलगत गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, नातावाद र बजेट बाँडचुँड गर्ने थलो बनाएका छन् । गाउँ/नगरका विकास र सेवा प्रवाहमा दलगत विभाजनले नागरिक बिचको सम्बन्ध बिगारेको छ।’
‘स्थानीय तह दलमुक्त, नागरिक–केन्द्रित र सेवायुक्त’ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी सङ्घर्ष समिति बनाउने, बहस र ज्ञापनपत्र बुझाउने अभियान चलाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको आगामी निर्वाचन गैर–दलगत आधारमा हुनुपर्ने, जहाँ व्यक्ति आफ्नो योग्यता, निष्ठा र सेवाभावका आधारमा नागरिकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् भनी संवैधानिक/कानुनी संशोधनको माग गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहमा ग्राम सभा र प्रत्यक्ष निगरानी समितिको अवधारणा लागु गर्न दबाब दिने राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले जनाएको छ । सो पार्टीले ‘चुरे बचाउ, मधेस र जीवन जोगाउ’ अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा दोहन र निकासी रोक्न तराई मधेसका जिल्लाहरूमा जनदबाबमूलक ‘पदयात्रा’ र चुरे क्षेत्रमा धर्ना आयोजना गर्ने भनिएको छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले पुरानो दलीय ढाँचाले नागरिकलाई जोड्न नसकेको स्वीकार गरेको छ । गत जेठ २२ देखि २६ गतेसम्म बसेको बैठकले गठन गरेका वैचारिक विस्तार, संगठन सुदृढीकरण, विधान संशोधन, डिजिटल सञ्चार, स्थानीय सरकार र संवाद/सहकार्य कार्यदलले तयार पारेका प्रारम्भिक मस्यौदा र सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसका लागि ‘गाउँ–गाउँमा स्वदेशवाद, टोल–टोलमा मुक्ति अभियान’ अन्तर्गत प्रत्येक वडा र टोलमा परम्परागत पार्टी कमिटी गठन गर्नुको साथै ‘नागरिक संवाद मञ्च’ र ‘सङ्घर्ष वा न्याय वृत्त’ गठन गर्ने वा गठन गर्न प्रोत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ।
युवाहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाउने होइन, उनीहरू भइरहेको डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्न ‘डिजिटल भोलेन्टियर्स’ को टोली निर्माण गर्ने प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । मधेसी, थारु, लिम्बुवान, तामाङसालिङ, नेवा, मगरात, दलित, मुस्लिम लगायतका शक्तिहरूसँग ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण अभियान’ निर्माणका लागि वार्ता र संवाद तीव्र पार्ने र आ–आफ्नो राष्ट्रिय क्लस्टरमा ‘पुनर्जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, असोज ३ गतेको यो प्रारम्भिक अन्तरक्रियालाई निरन्तरता दिँदै देशका प्रमुख सहरहरू विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, नेपालगञ्ज, धनगढीमा ‘संविधान संशोधन र असन्तुष्ट समुदायका सवाल’ विषयक बृहत् नागरिक संवाद आयोजना गर्ने प्रतिवेदनमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टी कार्यालयमा जारी कार्यकारिणी समितिको बैठकमा यस राजनीति प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ।
