काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले आगामी असोज महिनाभित्रै विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–बिडिङ) सुचारु हुने बताएका छन्। पुरानो प्रणालीमा सुरक्षा चुनौती देखिएको र दातृ निकायले समेत अविश्वास गरेकाले हाललाई प्रणाली अपग्रेडको काम भइरहेको उनले जानकारी दिएका हुन्।
संसदीय समितिको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले विगतमा धेरै ठेक्काहरू ह्याक भएको पाइएपछि विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई तत्कालका लागि अघि बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारे।
‘वैशाखदेखि नै हाम्रो समानान्तर प्रणाली बनिरहेको थियो र पुरानो चलिरहेको पनि थियो,’ उनले बैठकमा भने, ‘तर, प्राविधिक प्रतिवेदन आएपछि त्यसलाई अघि बढाउन सकिएन।’
नयाँ र सुरक्षित प्रणाली नबन्दासम्म अबको एक महिना ठेक्कापट्टाका कामहरू हार्ड कपिबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए। नेपालको विद्युतीय खरिद प्रणालीप्रति एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र विश्व बैंक जस्ता ठुला दातृ निकायले समेत विश्वास नगरेको मन्त्री लम्सालले खुलासा गरे।
‘एडीबी र विश्व बैंकले हाम्रो प्रणालीमा विश्वास नगरेर हार्ड कपिमै काम गरिरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामीले हाम्रो खरिद प्रणालीलाई अपग्रेड गर्नैपर्ने अवस्था आयो।’
‘निर्माण व्यवसायीले राहत पाउँछन्’
समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले भोग्नुपरेको समस्याबारे पनि जवाफ दिएका थिए । बजारमा सय प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको स्वीकार गर्दै उनले मूल्यवृद्धि समायोजनका लागि विद्यमान कानुनले तत्काल सहज नबनाएको बताए।
‘मूल्य बढाउन कानुनले लिभरेज दिएन, बिड डकुमेन्टले पनि सपोर्ट गरेन,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘यद्यपि उहाँहरूले पाउनुपर्ने राहत चाहिँ पाउनुहुन्छ।’ भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन र आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने वातावरण बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गरिसकेको उनले दाबी गरे।
अबदेखि भविष्यमा फेरि मूल्यवृद्धि भएको खण्डमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिन कुनै कानुनी समस्या नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री लम्सालले समितिमा जानकारी गराएका छन्।
