काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) मा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थित कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ गठन गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले संस्थाको कार्यकुशलता बढाउन संरचनागत सुधार अपरिहार्य रहेको बताए।
हालको नियुक्ति प्रक्रियामा हुने राजनीतिक चलखेलका कारण संस्थामा अनावश्यक कर्मचारीको भार बढेको र यसले अनुसन्धानको गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पारेको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । विगतमा आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गरिँदा संस्थाको आर्थिक र प्रशासनिक अवस्था कमजोर बनेको उनको भनाइ छ।
यसलाई चिर्न वैज्ञानिकहरूको नियुक्ति निष्पक्ष र व्यावसायिक तवरले गर्न ‘कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग’ जस्तो स्वायत्त निकाय गठन गरिनुपर्ने उनले बताए । यस्तो आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउँदै योग्य र दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन सघाउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
वैज्ञानिकहरूको सेवा–सुविधा निजामती कर्मचारीभन्दा पनि कमजोर रहेको भन्दै श्रेष्ठले यसकै कारण योग्य जनशक्ति पलायन (ब्रेन ड्रेन) भइरहेको दाबी गरे । पेन्सनको अभाव र महँगी भत्ताका लागि समेत पटक–पटक मन्त्रालय धाइरहनुपर्ने बाध्यताले वैज्ञानिकहरूको मनोबल गिरेको उनले सुनाए।
राम्रो जनशक्तिलाई आकर्षित गर्न कम्तीमा पनि निजामती सेवा सरहको सुविधा सुनिश्चित हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘कृषि अनुसन्धान सेवामा कर्मचारी भर्नालाई निष्पक्ष, व्यावसायिक र स्वार्थको द्वन्द्वमुक्त बनाउन स्वतन्त्र कृषि अनुसन्धान सेवा आयोग गठन गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
उनले परिषद्ले नीति निर्माण, स्रोत व्यवस्थापन र अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ‘कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान’ रहने दुई तहको संरचना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । नार्कका लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई निजामती सेवाबाट आउने–जाने व्यवस्था गर्दा वृत्ति विकाससँगै संस्थाभित्रको अनावश्यक शक्ति–केन्द्र र राजनीतिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि अनुसन्धान सचिवालय र त्यसअन्तर्गत नार्क रहने संरचना बनाई परिषद्लाई मुख्यतः नीति निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनले बताए।
यसैगरी, कृषि अनुसन्धानको प्रभावकारिता बढाउन नार्कले संगठनको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । श्रेष्ठले अनुसन्धान केन्द्रहरूको मर्जर र प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारे । नार्कले आफ्नो कार्यदक्षता बढाउन र खर्च कटौती गर्न अनावश्यक संरचनाहरू हटाउने वा गाभ्ने नीति लिएको छ।
यसअन्तर्गत नार्गे र नार्सेलाई मर्जर गर्ने, जुम्लाका चारवटा केन्द्रलाई एकीकृत बनाउने तथा पन्छी र मत्स्य अनुसन्धानका केही केन्द्रहरूलाई सुदृढीकरण गर्दै अन्य कतिपय व्यावसायिक बाली अनुसन्धान केन्द्रहरू खारेज गर्ने योजना छ। यस्तो पुनर्संरचनाबाट दोहोरोपन हट्ने र अनुसन्धानमा पारदर्शिता आउने विश्वास परिषद्को छ।
बालीको जात विकास गर्न हाल लाग्दै आएको १२ वर्षको समयलाई घटाएर ५ देखि ६ वर्षमा झार्न ‘स्पिड ब्रिडिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘सातै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्दै उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ,’ श्रेष्ठले भने।
अनुसन्धान केन्द्र तथा स्टेसनहरूलाई आवश्यकता र कार्यक्षमताका आधारमा पुनर्संरचना गर्दै कम खर्चमा बढी प्रभावकारिता हासिल गर्ने नार्कको लक्ष्य छ।
नार्कले पहिलोपटक देशभरिको अनुसन्धान योजनालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ । गाउँ तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, किसान र उद्यमीहरूलाई समेटेर अनुसन्धानको खाका तयार पारिएको छ । मानित विश्वविद्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय जनशक्ति र अनुसन्धान स्रोत विकास गर्ने तथा विभिन्न कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहसम्म प्रविधि पुर्याउने व्यवस्था गरिने श्रेष्ठले बताए।
खाद्य सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै माछा, दूध र प्रोटिनमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, फलफूल र बेमौसमी तरकारीजस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यात बढाउने नार्कको लक्ष्य छ । पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमिन उपयोग गर्दै तराईतर्फको बसाइँसराइ रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवामैत्री तथा यान्त्रीकरणमा आधारित प्रविधि र जलवायु अनुकूलनका प्रविधि विकासमा जोड दिइने परिषद्ले जनाएको छ । प्रविधि हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइनेछ।
