काठमाडौँ । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री गीरबहादुर तामाङ (ज्ञानुजङ्ग लामा) ले बाढी तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहतमा मात्र सीमित नराखी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य र आयआर्जनसँग जोडेर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिएका छन्।
सोमबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना र आत्मनिर्भर बनाउने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, “पालिकाको क्षमताअनुसार कम्तीमा दुई÷दुई जना प्रभावित नागरिकलाई रोजगारीमा जोड्ने गरी योजना अघि बढाइने छ । उद्योगी, व्यवसायी तथा होटल व्यवसायीसँग समन्वय गरी उनीहरूको क्षमता र आवश्यकताअनुसार प्रभावित नागरिकलाई रोजगारीमा संलग्न गराउने तयारी भइरहेको छ।”
राहत शिविरमा भोजन, आवास र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु मात्रै पर्याप्त नहुने जनाउँदै उनले प्रभावित नागरिकलाई दीर्घकालीन रूपमा आयआर्जन र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री तामाङले भने, “बाढी प्रभावितलाई योग्यता र क्षमताअनुसार रोजगारी, स्वरोजगार वा व्यवसायमा फर्काउनुपर्छ।”
स्वास्थ्य तथा शिक्षाबाट प्रभावित नागरिकलाई वञ्चित हुन नदिने प्रदेश सरकारको नीति रहेको मन्त्री तामाङले बताए। प्रदेशका ठूला तथा मझौला अस्पतालसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावितका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक अवस्थासम्बन्धी तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गरी मन्त्रालय आइसकेको जनाउँदै उनले त्यसलाई अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गरिने बताए।
नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकास्थित क्षेत्रपाल माध्यमिक विद्यालयमा १३ कोठाको भवन प्रयोग गरी करिब २०० बालबालिकाका लागि शिक्षा, खाना र आवासको व्यवस्था गरिएको, सो स्थानमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा छात्रावासका लागि करिब रु १० लाख बराबरको सामग्री व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ।
बाढीका कारण नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रबीच आवातजावत गर्न प्रदेश सरकारले तत्काल पाँच तुइन सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए । विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग गर्न चाहने संघसंस्था तथा विदेशी संस्थालाई सरकारसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा सहभागी हुन उनले आग्रहसमेत गरे।
मौसमी रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक औषधि पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए। आगामी दसैँ–तिहारलाई ध्यानमा राख्दै प्रभावित नागरिकका लागि प्रदेश सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने र रोजगार, सीपमूलक तालिम तथा जनसम्पर्कलाई प्राथमिकता दिने उनले स्पष्ट पारे।
बागमती प्रदेशमा १३ जिल्ला र ११९ स्थानीय तह छन्।
