काठमाडौं । अदक्ष र अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकको आकर्षक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी कूटनीतिक सुरुङमा प्रवेश गरेसँगै उक्त मुलुकको रोजगारीमाथि अनिश्चितता सुरु भएको छ । यसअघि मलेसिया जाने कामदारमाथि थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा श्रम स्वीकृति दिन रोकेपछि सहमति र खुला हुन करिब १५ महिना लागेको थियो।
त्यतिबेला मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा मेडिकल परीक्षणका नाममा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो।
अघिल्लो वर्ष स्वयं मलेसियाले नै विदेशी कामदार लिन बन्द गरेको थियो । त्यसबेला पनि ६ महिनाभन्दा बढी समय नेपालीको मलेसिया रोजगारी अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो।
यसपटक सिंगो व्यवसाय, गैरसरकारी क्षेत्र र सरकार नै तरंगित हुने गरी २७५ म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एफडब्लुसिएमएस)मा समावेश गरिएको छ । परिणामस्वरूप नेपाल सरकारले ती कम्पनीको नयाँ मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृति रोकिदिएको छ । २५ मुख्य कम्पनीको कारोबार र उनीहरू छनोटको आधारबारे अनुसन्धान हुने वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ । मलेसियाको ‘सिन्डिकेट’ बारेमा संसद्मा समेत जोडदार रूपमा आवाज उठेको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास सुरु गरिएको बताएको छ । तर वार्ताको प्रक्रिया औपचारिकदेखि अनौपचारिक, कतिपय अवस्थामा विरोधाभाषी र प्रतिस्पर्धी हुँदा सौदाबाजीका रणनीतिहरूले परिस्थितिलाई जित–हारको चरणमा समेत पुर्याउने गर्दछ।
कूटनीतिलाई मैत्रीपूर्ण उपायहरूको प्रयोगमार्फत विदेशमा राष्ट्रको राष्ट्रिय हित स्थापित गर्ने कला, बुद्धिमत्ता र चातुर्यको प्रयोगका रूपमा समेत हेर्ने गरिएको छ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले प्रक्रियालाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन नेपालका लागि मलेसियाका चार्जे डे अफेयर्स मोहम्मद फिरदौस अजमानलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका छन् । उनले नेपालका सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई एकपक्षीय रूपमा मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया नेपाललाई स्वीकार्य नहुने अडान राखेका छन् । तर मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्य कूटनीतिक चरण र प्रोटोकल व्यवस्थापन गर्दा छलफलका लागि समय लाग्ने बताउँछिन्।
मलेसियामा विशेषगरी आइटी, इलेक्ट्रोनिक्स, कन्ट्रक्सन, प्लान्टेसन र सुरक्षागार्डमा नेपालीका लागि रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त रहेको मानिन्छ । समग्रमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत गत वर्ष ३ लाख ८५ हजार ७८३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएकोमा मलेसियामा मात्रै १ लाख ३२ हजार ६४६ जना गएका थिए । प्रतिशतका हिसाबले यो संख्या ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
मलेसियाबाट मासिक ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। नेपालमा दर्ता रहेका १ हजार ७७ मध्ये ६० देखि ६५ प्रतिशत व्यवसायीले मलेसियामा श्रमिक पठाउने गरेका छन्। उनीहरूमध्ये केहीले डिमान्ड हात पार्न ठुलो रकम परिचालनसमेत गर्ने गरेको बताउँदै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले मलेसियाको रोजगारी अवरुद्ध भए नेपालमा ठुलो आर्थिक विशृंखलता देखापर्ने खतरा औंल्याएका छन्। उनीहरूले समस्या नगहिरिँदै सरकारले समाधान पहिल्याउनुपर्ने समेत बताएका छन् । यतिमात्रै नभएर मलेसियाले नेपालको विकल्पसमेत खोज्न सक्ने व्यवसायीहरू बताउँछन्।
