काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले मधेस प्रदेशको विकास र समृद्धिमा राज्यबाटै विभेद भइरहेको बताएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पार्टीकी सांसद उर्मिला अर्यालले मुलुकको कुल जनसङ्ख्यामा दोस्रो ठुलो हिस्सा ओगटेको मधेस प्रदेश हरेक क्षेत्रमा पछाडि पारिएको गुनासो गरिन्।
सांसद अर्यालले मधेस प्रदेशको अवस्थाबारे प्रकाश पार्दै भनिन्, ‘तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशको जनसङ्ख्याको घनत्व ६३३ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै बढी हो। तर, आर्थिक र सामाजिक विकासमा भने यो प्रदेश पछाडि पारिएको छ।’
उनले मधेसको औसत आय आम्दानी र आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कम रहेको भन्दै यसमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताइन्।
मधेस प्रदेशमा बेरोजगारी दर उच्च रहेको र युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुनुपरेको प्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘मधेसको युवा बेरोजगारी करिब ३३ प्रतिशत छ। यसले गर्दा यहाँका श्रम शक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ पलायन भइरहेका छन् । साथै, यहाँ गरिबीको दर २४ देखि ४७ प्रतिशतसम्म रहेको छ, जुन अत्यन्तै भयावह अवस्था हो।’
सांसद अर्यालले मधेसका दलित, डोम, चमार, मुसहर, दुसाध र अल्पसंख्यक समुदायले शुद्ध पिउने पानीसमेत पाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्– ‘उनीहरूको लागि १५–२० फिटको ट्युबवेलको पानी नै एक मात्र विकल्प बनेको छ। सरकारले उनीहरूको रोजगारी र आधारभूत आवश्यकताप्रति वास्ता गरेको छैन।’
उनले सार्वजनिक जग्गा र सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षणमा राज्यले चासो नदिएको आरोप पनि लगाइन् । सांसद अर्यालले मधेस प्रदेशको विकासका लागि हुलाकी सडक, कमला पुलजस्ता अलपत्र आयोजनाहरूको तत्काल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, वीरगन्ज चिनी कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना, र हेटौँडा टेक्सटाइलजस्ता उद्योगहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, नागरिकताका कारण सिर्जित समस्याहरूलाई समाधान गर्दै विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने र मेडिकल रिसर्च तथा शिक्षाका लागि पीजीआईजस्ता विशिष्टीकृत संस्थाहरूको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिन्।
