काठमाडौँ । बजारमा ग्यासको कालोबजारी रोक्न र व्यावसायिक तथा घरायसी प्रयोजनका सिलिन्डर छुट्याउन सरकारले पहल थालेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासलाई घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अलगअलग सिलिन्डरमा वर्गीकरण गरी छुट्टाछुट्टै मूल्य कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यस विषयमा १५ दिनभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी एक अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्रालयले कार्यदलमा प्रतिनिधित्वका लागि सम्बन्धित विभाग, आयल निगम तथा ग्यास उद्योगी संघहरूलाई प्रतिनिधि तोकेर पठाउन पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपाललाई पत्र लेख्दै यथाशीघ्र प्रतिनिधि पठाउन अनुरोध गरेको हो।
यस्तो कार्यदलको संरचनामा संयोजकः संस्थान, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) रहने व्यवस्था गरेको छ।यस्तै सदस्य: निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक /निर्देशक, निर्देशक (सि.डि.के.ई.), उद्योग विभाग, निर्देशक (गुणस्तर हेर्ने), नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, ग्यास उद्योग संघका प्रतिनिधि (२ जना) रहनेगरी कार्यदल गठन गरेको छ । साथै सदस्य–सचिव संयोजकले तोकेको सम्बन्धित महाशाखाको उपसचिव रहने व्यवस्था छ।
कार्यदलले नेपालमा प्रयोग हुँदै आएको खाना पकाउने ग्यासलाई सर्वसाधारण (घरायसी) र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योग (व्यावसायिक) प्रयोजनका लागि कसरी छुट्टाछुट्टै सिलिन्डरमा वर्गीकरण गर्ने र दुवैको मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
साथै गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट व्यवसायीक प्रयोजन (होटल तथा रेस्टुरेन्टमा प्रयोग हुने ) ४५० केजीको ठुलो व्यावसायिक सिलिन्डरको मापदण्ड स्वीकृत भइसकेको छ । तर, नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि नटुङ्ग्याउँदा यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कार्यदलले यसै विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यावसायिक र घरायसी ग्यासको मूल्य र सिलिन्डर फरक–फरक हुने र यसले बजारको हालको अन्योल र कालोबजारीलाई धेरै हदसम्म रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
