काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा हिमताल फुटेर आएको अप्रत्याशित र प्रलयकारी बाढीले जनधनको ठुलो क्षति भएको छ । विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा ठुलो धक्का पुर्याएको छ।
बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरू मातहतका त्रिशूली ३ ए, चिलिमे, रसुवागढी, पुरानो त्रिशूली, देवीघाट तथा त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसनसहित सरकारी र निजी क्षेत्रका १३ भन्दा बढी आयोजनाहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्।
बाढीले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट एकैपटक करिब ४३० मेगावाट बिजुली विच्छेदमात्र गराएको छैन, वर्षौंदेखि कार्यरत अनुभवी प्राविधिक इन्जिनियरहरूको ज्यानसमेत लिएको छ, प्रसारण टावरहरू समेत ढलेका छन्।
प्रारम्भिक अनुमान अनुसार प्राधिकरणको मात्रै करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको विवरण आउन बाँकी छ । सरकारले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले समग्र जलविद्युत् क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ।
वर्षा यामका कारण तत्काल राष्ट्रिय ग्रिडमा ठुलो सङ्कट नदेखिए पनि नदीमा पानीको बहाव घट्ने आउँदो हिउँदमा देशमा लोडसेडिङको जोखिम कत्तिको छ ? सरकारी आयोजनाहरूको बीमा नगरिएको विषयको वास्तविकता के हो? जलवायु सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै अब बन्ने आयोजनाहरूको इन्जिनियरिङ डिजाइन कस्तो हुनुपर्छ ? भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापार एवं खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सरकार र प्राधिकरणले के गर्दैछ?
यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः
गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा निकै ठुलो क्षति पुर्याएको छ । प्राधिकरणले यस विपत्तिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ र राष्ट्रिय ग्रिडमा यसको प्रत्यक्ष असर कस्तो पर्यो?
भदौ १० गतेको बाढी सामान्य थिएन । स्थानीय बासिन्दाहरूको अनुभव सुन्दा पनि लामो समयदेखि यस्तो प्रकृतिको बाढी देखिएको थिएन । यो विपत्ति मुख्यतया माथिल्लो क्षेत्रमा हिमताल फुटेका कारण आएको हो।
बाढीले त्रिशूली र भोटेकोशी करिडोरका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी झन्डै १३–१४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ । करिब ४३० मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन क्षमता हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट बाहिरिन पुगेको छ । सौभाग्यवश, अहिले वर्षायाम भएकाले हाम्रा अन्य आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छन्।
प्रणालीमा कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार ३०० मेगावाट पुगिसकेको र राष्ट्रिय माग २ हजार ५०० देखि ३ हजार मेगावाटको बिचमा रहेकाले ४३० मेगावाट विद्युत् गुम्दा पनि हामीले आन्तरिक माग धानेर निर्यातसमेत गरिरहन सकेका छौँ, तर भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनका हिसाबले यो प्राधिकरण र सिङ्गो देशकै लागि अपूरणीय क्षति हो।
बाढीबाट विद्युत् प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीहरू अन्तर्गतका कुन–कुन संरचनामा क्षति पुग्यो ? भौतिक तथा वित्तीय क्षतिको प्रारम्भिक हिसाब के छ?
प्राधिकरणको शतप्रतिशत लगानी रहेका त्रिशूली ३ ए, पुरानो त्रिशूली जलविद्युत् र देवीघाट गरी तीन वटा उत्पादन केन्द्रमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। सहायक कम्पनीहरूतर्फ त्रिशूली ३ बी, रसुवागढी, चिलिमे लगायतका आयोजनाहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन्।
वित्तीय क्षतिको सन्दर्भमा अहिले नै विस्तृत प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न सकिने अवस्था छैन । बाटोघाटो अवरुद्ध छ र संरचनाहरू अझै पुरिएका छन् । यद्यपि, हामीले विपद् व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार आयोजनाहरू र सबस्टेसन समेत गर्दा प्राधिकरण मातहतका संरचनामा मात्रै करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । पछि विज्ञहरू परिचालन गरी स्थलगत रूपमा विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र क्षतिको वास्तविक आँकडा बाहिर आउनेछ।
विपद्पछि उद्धार र राहतमा प्राधिकरणको उपस्थिति ढिलो भयो भन्ने गुनासो पनि सुनियो नि, वस्तुस्थिति के थियो ?
सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न कुरा आउनु स्वाभाविक हो, तर सत्यतथ्य के हो भन्ने प्रमाण र रेकर्डले स्पष्ट पार्छ । भदौ १० गते दिउँसो बाढी आएलगत्तै ३ बजे म आफैँ दुई जना प्राविधिक विज्ञसहित हेलिकप्टरमार्फत घटनास्थल पुग्न खोजेको थिएँ, तर मौसम र बाढीको अवस्था यति भयावह थियो कि हेलिकप्टर अवतरण गर्नै सम्भव भएन र हामी फर्कन बाध्य भयौँ।
भोलिपल्ट ११ गते बिहानै हामी सडकमार्ग हुँदै बट्टार पुग्यौँ । त्यहाँ पुगेर स्थानीय प्रशासन, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्यौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आफ्ना कर्मचारी र श्रमिकहरूको ज्यान जोगाउनु थियो।
हामीले तीन तहमा संयन्त्र बनायौँ । एउटा मेरो आफ्नै सचिवालयमा, दोस्रो नुवाकोटको बट्टारमा र तेस्रो प्रत्यक्ष कार्यस्थल सेना र सुरक्षाकर्मीलाई उद्धारका लागि चाहिने लजिस्टिक– जस्तै इन्धन, जेनेरेटर, एस्काभेटर, ड्रिलिङ मेसिन सबै काठमाडौँबाट तत्काल पठाइयो।
हाम्रो प्रयासकै कारण त्रिशूली ३ ए मा १० औँ दिनमा आएर दुई जना प्राविधिकलाई जीवितै उद्धार गर्न सफल भयौँ। एक जनाको शव भेटियो । बिजुलीको सवालमा दोस्रो दिनमै नुवाकोटको बट्टार क्षेत्रमा र चौथो दिनसम्ममा रसुवाको केही भागमा हामीले विद्युत् सेवा सुचारु गरिसकेका थियौँ । त्यसैले प्राधिकरणले काम गरेन भन्नु सरासर असत्य हो।
विद्युत् गृहहरू मात्र होइन, प्रसारण लाइनमा पनि ठुलो क्षति भएको छ । कति टावर ढलेका छन् र लाइन नहुँदा कति बिजुली खेर गइरहेको छ ?
प्रसारण प्रणालीमा धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ । विशेषगरी चिलिमे हबबाट त्रिशूली ३ बी हब जोड्ने २२० केभी प्रसारण लाइनका करिब २० देखि २२ वटा टावर आंशिक वा पूर्ण रूपमा बगेका छन्।
त्यस्तै, समुद्रटारबाट ३ बी हब जोड्ने लाइनका ५–६ वटा टावर क्षतिग्रस्त छन् । त्रिशूली ३ बी हब सबस्टेसन त खोलाको किनारमै भएकाले ४०–५० मिटर माथिबाट आएको बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएर फ्लस आउट नै गरिदियो।
माथिल्लो क्षेत्रमा रहेका लोअर सान्जेन, अपर सान्जेन र चिनियाँ कम्पनीको ७८ मेगावाटको सालासुङ्गा लगायतका केही आयोजनाहरू अहिले पनि चालु अवस्थामा छन् । यी आयोजनाबाट करिब १३५ देखि १३६ मेगावाट विद्युत् तत्काल उत्पादन हुन सक्छ, तर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नै नरहेकाले त्यो बिजुली ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन।
हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई लिडार सर्भे गरेर एक हप्ताभित्र टावर स्पटिङ र डिजाइनको प्रतिवेदन दिन कार्यादेश दिइसकेका छौँ । छिटोभन्दा छिटो निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सार्वजनिक खरिदका झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई सहज बनाउन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ।
आगामी ३ देखि ५ महिनाभित्र अस्थायी वा स्थायी रूपमा प्रसारण लाइन पुनःस्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ।
४३० मेगावाट प्रणालीबाट बाहिरिँदा बर्खामा त धानियो, तर नदीमा पानीको बहाव घट्ने आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ हुने जोखिम कत्तिको छ ?
यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । हिउँदमा नदीमा पानीको सतह घट्दा रन अफ रिभर आयोजनाहरूको उत्पादन क्षमता घटेर एक–तिहाइमा सीमित हुन्छ । त्यसमाथि ४३० मेगावाट प्रणालीमा नहुँदा निश्चय नै दबाब पर्छ।
तर, हामीले अहिलेदेखि नै सुक्खायामको ऊर्जा व्यवस्थापनको तयारी सुरु गरिसकेका छौँ । प्राधिकरणभित्र एउटा विशेष आन्तरिक समिति गठन भई गृहकार्य भइरहेको छ । हामी कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त आयोजनाको पानी सञ्चित राख्नेछौँ । नपुग हुने विद्युतका लागि भारतसँग पहिले नै सम्झौता भइसकेको छ । आवश्यक परे भारतबाट थप आयात गरेर भए पनि हामी देशमा लोडसेडिङ हुन दिँदैनौँ, उपभोक्तालाई ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु।
क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी आयोजनाहरूको पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यति ठुलो स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?
३ खर्ब रुपैयाँ राज्य वा प्राधिकरण एक्लैले तत्काल एकमुष्ट हाल्न सक्ने रकम होइन । न त यो एकै वर्षमा खर्च भइसक्छ। पुनर्निर्माण बहुवर्षीय प्रक्रिया हो, जसमा २ देखि ४ वर्ष लाग्न सक्छ।
पहिलो चरणमा हामीलाई पहुँचमार्ग चाहिन्छ । यसका लागि सरकारसँग आग्रह गरिरहेका छौँ । त्यसपछि भग्नावशेष हटाएर हेर्दा कतिपय टनेल, टर्बाइन वा मेकानिकल उपकरणहरू पुनः प्रयोग हुनसक्ने अवस्थामा भेटिन सक्छन्, जसले लागत घटाउन सक्छ।
स्रोत जुटाउनका लागि हामीले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नेछौँ । साथै विदेशी दातृ निकायहरूले पनि यस्तो विपत्तिको घडीमा सहयोग गर्ने इच्छा देखाउनुभएको छ । त्रिशूली र देवीघाट जस्ता आयोजनाहरू विगतमा जुन दातृ निकायको ऋण वा अनुदानमा बनेका थिए, उहाँहरू नै पुनर्निर्माणमा आउन इच्छुक हुनुहुन्छ । हामी सरकार र मन्त्रालयसँग मिलेर लगानीकर्ता तथा दातृ निकायहरूको सम्मेलन गरेर सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान जुटाउने योजनामा छौँ।
निजी क्षेत्रले बीमा दाबी गरिरहँदा प्राधिकरण मातहतका ठुला आयोजनाहरूको बीमा नगरिएको विषय बाहिर आएको छ । सरकारी सम्पत्तिको बीमा किन गरिएन?
प्राधिकरणले बीमाबारे पटक्कै नसोचेको भने होइन । विगतमा अध्ययनहरू भएका थिए, तर प्राधिकरणका संरचनाहरू खर्बौंका छन् । सबै संरचनाको बीमा गर्दा वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपैयाँ प्रिमियम मात्र तिर्नुपर्ने देखियो।
विगतको तथ्याङ्क हेर्दा वर्षमा सानातिना बाढीले ४०–५० करोडको क्षति हुन्थ्यो । जुन हामी आफैँ मर्मत गर्न सक्थ्यौँ। त्यसैले प्रिमियममा अर्बौं खर्चिनुभन्दा त्यो रकम प्रणाली सुदृढीकरण, प्रसारण लाइन विस्तार र देशव्यापी विद्युतीकरणमा लगाउनु उपयुक्त ठानिएको थियो।
अहिलेको जस्तो प्रलयकारी विपत्ति आउला भन्ने अनुमान थिएन । अब भने हामीले पाठ सिकेका छौँ । सबै संरचनाको सम्भव नभए पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका संरचनाहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गरी बीमा गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा सरकार र प्राधिकरण पुगेका छौँ।
१०० वर्षको बाढीको आकलन गरेर बनाइएका संरचनाहरू नै बालुवाझैँ बगे । के हाम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइनमै खोट थियो ? अब के परिवर्तन गर्नुपर्छ ?
हाम्रा आयोजनाहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र १०० वर्षको बाढीलाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूबाटै डिजाइन गरिएका हुन्, तर जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुटेर आएको बाढी मानवीय आकलनभन्दा धेरै माथिको थियो । नदीको सतह नै १० देखि १२ मिटर माथि उठेको छ । यस्तो अवस्थामा जस्तोसुकै रिटेनिङ वालले पनि थेग्न सक्दैनथ्यो।
अब हामीले आयोजना डिजाइन गर्दा समग्र रिभर बेसिनको अध्ययन गर्नुपर्ने भएको छ । पावरहाउस र सबस्टेसनहरू नदी किनारबाट अलि टाढा वा सुरक्षित उचाइमा राख्ने, प्रसारण लाइनको रुट परिवर्तन गर्ने नीति लिनुपर्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सबस्टेसन अटोमेसन सिस्टम सुरु गरिसकेका छौँ । अब जोखिमयुक्त ठाउँका पावरहाउस र सबस्टेसनहरूलाई अनम्यान्ड मानवरहित/रिमोट कन्ट्रोल प्रविधिमा लैजानुपर्छ, जसले गर्दा भोलि यस्तै विपत्ति आइहाले पनि कम्तीमा कुनै कर्मचारी वा श्रमिकले ज्यान गुमाउनु नपरोस्।
बाढीले निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको छ । उनीहरूका माग–जस्तै पीपीएको म्याद, आरसीओडी थप र जरिबाना छुटबारे प्राधिकरणको धारणा के छ?
निजी क्षेत्र र हामी एउटै डुङ्गामा सवार छौँ । प्राधिकरण आफैँ पनि पीडित छ । त्रिशूली ३ एमा मेसिन ओभरहलिङ गरिरहेका हाम्रा वर्षौंदेखिका अनुभवी प्राविधिक इन्जिनियरहरू हामीले गुमाएका छौँ, जुन क्षति कुनै रकमसँग तुलना हुन सक्दैन।
निजी क्षेत्रका हकमा उत्पादन बन्द भएको समयको पेनाल्टी मिनाहा गर्ने, व्यावसायिक उत्पादन मितिको म्याद थप्ने र लाइसेन्सको अवधि बढाउने जस्ता विषय अत्यन्त जायज छन् । यो प्राधिकरणले मात्र चाहेर हुँदैन, मन्त्रालय र सिङ्गो राज्यले एउटा विशेष राहत प्याकेज ल्याएर निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उठाउन मलम लगाउनै पर्छ । हामी यसका लागि सकारात्मक छौँ र सहजीकरण गर्नेछौँ।
भोटेकोशी तिब्बतबाट आउने नदी हो । यस्ता अन्य धेरै नदी त्यही बेसमा छन् । हाम्रो पूर्वसूचना प्रणालीले किन काम गर्न सकेन?
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पानीको सतह बढ्दा साइरन बज्ने अर्ली वार्निङ सिस्टम जडान गरिएकै हुन्छ, तर यस पटक अस्वाभाविक रूपमा बाढी आयो । पानी बिस्तारै बढेको भए पो अलर्ट आउँथ्यो ! यहाँ त एकैचोटि ५० मिटर अग्लो बाढीको भेल आयो, जसले हाम्रा सेन्सर र उपकरणहरू नै क्षणभरमै बगाइदियो।
भोटेकोशी, गण्डकी, कर्णालीजस्ता हाम्रा धेरैजसो नदीहरू हिउँ पग्लिएर र तिब्बतबाट आउने भएकाले अब स्थानीय स्तरको वार्निङ सिस्टमले मात्र पुग्दैन । माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीन/तिब्बत) सँग सरकारी तहमै बलियो कूटनीतिक समन्वय र सीमापार पूर्वसूचना संयन्त्र निर्माण गर्नैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
भारत र बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यातमा यो विपत्तिले कस्तो धक्का पुर्यायो ?
स्वाभाविक रूपमा असर परेको छ । हामी भारततर्फ दैनिक ८ सय देखि १ हजार मेगावाटसम्म निर्यात गरिरहेका थियौँ। बाढीपछि अहिले घटेर ६०० देखि ७०० मेगावाटको हाराहारीमा झरेको छ।
बंगलादेशको हकमा हामीले त्रिशूली र चिलिमेको गरी ४० मेगावाट बिजुली पठाउने सम्झौता गरेका थियौँ । ती दुवै आयोजना क्षतिग्रस्त भएपछि हामीले नियम अनुसार फोर्स मेजर घोषणा गर्यौँ, तर हामी निर्यात रोक्ने पक्षमा छैनौँ । ती दुई आयोजनाको सट्टा सोलु करिडोरका अपर सोलु लगायतका अन्य आयोजनाबाट ४० मेगावाट बिजुली पठाउन भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल भइसकेको छ र यो छिटै स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ।
तपाईं कामु कार्यकारी निर्देशकको रूपमा रहँदा यति ठुलो राष्ट्रिय विपत्ति आइलाग्यो । कामुको हैसियतले निर्णय लिन कत्तिको सहज भयो ?
म पदभार ग्रहण गरेदेखि नै यो कुर्सीमा रहुन्जेल पूर्ण कार्यकारी अधिकार र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छु । विपद्का बेला म त कामुमात्र हुँ भनेर पन्छिने छुट कसैलाई हुँदैन । त्यो अपराध हुन्छ । बाहिरका मान्छे आएर सहयोग गर्नुपर्ने घडीमा संस्थाको प्रमुखले जोखिम मोलेरै निर्णय लिनुपर्छ र मैले त्यही गरेँ।
हामीले चौबिसै घण्टा खटिएर उद्धार, लाइन पुनःस्थापना र राहतको काम गर्यौँ । पूर्ण जिम्मेवारी दिने/नदिने सरकारको क्षेत्राधिकारको कुरा हो । म जति दिन यो कुर्सीमा बस्छु, देश र प्राधिकरणको हितमा इमानदारीपूर्वक अन्तिम दिनसम्म काम गरिरहनेछु । हाम्रो ऊर्जा क्षेत्र बलियो छ । हामी यो सङ्कटबाट चाँडै पार पाउनेछौँ।
