काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आफ्नो छत्तीसौँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ।
बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रतिवेदनका मुख्य बुँदाहरू सार्वजनिक गरेका हुन्।
४६९ पृष्ठ लामो सो प्रतिवेदन ६ परिच्छेदमा समेटिएको छ। प्रतिवेदनमा आयोगको परिचय, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति विश्लेषण, आयोगले प्रदान गरेका सुझाव र आगामी कार्यदिशा समावेश गरिएको आयोगले जनाएको छ।
एक वर्षमै साढे ४० हजार उजुरी
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगमा जम्मा ४० हजार ५४२ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा उजुरी सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका हुन् भने बाँकी ७ हजार ३२३ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका हुन्।
आयोगले वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक सेवा, सामाजिक सञ्जाल र भौतिक रूपमै उपस्थित भएरसमेत उजुरी लिने गरेको छ। यस वर्ष वेबसाइटमार्फत सबैभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ। प्राप्त उजुरीमध्ये ८०.३७ प्रतिशत (३२ हजार ८२३ वटा) उजुरी फर्स्योट भएका छन् भने बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी आगामी वर्षका लागि सरेका छन्।
स्थानीय तहमा काठमाडौँ महानगरविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी
तहगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। कुल उजुरीमध्ये ४९.०३ प्रतिशत (२० हजार २५ वटा) उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन्। स्थानीय तहमा पनि सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० पालिकाको सूचीमा काठमाडौं महानगरपालिका अग्रस्थानमा छ।
काठमाडौं महानगरविरुद्ध २.२० प्रतिशत (४४१ वटा) उजुरी परेका छन्। त्यसपछि क्रमशः पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका रहेका छन्।
संघमा भूमि व्यवस्था र प्रदेशमा मधेसविरुद्ध धेरै उजुरी
संघीय सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयविरुद्ध परेका छन्। संघसम्बद्ध १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये १९.५७ प्रतिशत (३ हजार ३६ वटा) उजुरी यसै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि क्रमशः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयविरुद्ध धेरै उजुरी परेका छन्।
प्रदेश सरकारतर्फ कुल ५ हजार ३०५ उजुरी परेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशविरुद्ध २७.८० प्रतिशत (१ हजार ४७५ वटा) र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशविरुद्ध ७.६७ प्रतिशत (४०७ वटा) उजुरी परेका छन्। विषय क्षेत्रका आधारमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन् भने मधेस प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी रहेका छन्।
१७५ मुद्दा दायर, ५ अर्ब २३ करोड बिगो दाबी
आयोगले यस अवधिमा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादीविरुद्ध ५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवादीहरूमा १४५ जना महिला, ८०१ जना पुरुष र ४४ वटा संस्था रहेका छन्। दायर गरिएका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा मुद्दा रहेका छन्। त्यसपछि क्रमशः घुस (रिसवत), गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्।
फैसलाको अवस्था
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटा (५१.९२ प्रतिशत) मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। सोही अवधिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा कुल १०४ वटा पुनरावेदन दर्ता गरिएको र ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आम धारणामा परिवर्तन ल्याई भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता न्यूनीकरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको औँल्याएको छ। साथै, उजुरी फर्स्योटमा लाग्ने समयावधि न्यूनीकरण तथा अभियोजन गरिएका मुद्दाको सफलता दर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धानको गुणस्तर बढाउन सार्थक प्रयास भइरहेको आयोगको दाबी छ।
