काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण जग्गाको कित्तागत विवरण तयार गरी भूउपयोग वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख एवं भूउपयोग परिषदकी अध्यक्ष सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महानगरभित्रका जग्गाको वास्तविक अवस्था, उपयोग र स्वामित्व सम्बन्धी विवरणलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) मा एकीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
यस प्रणालीमार्फत भूमि व्यवस्थापन, सहरी योजना, राजस्व संकलन, विपद् व्यवस्थापन र नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप तथ्यपरक र प्रभावकारी बनाइने महानगरले जनाएको छ।
भूउपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई एकीकृत र व्यवस्थित बनाउन महानगरपालिकाले तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा ‘भू–सूचना तथा भूमि व्यवस्थापन एकाइ’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस एकाइले जग्गाको वर्गीकरण, जियोडाटाबेस निर्माण, नक्साङ्कन र प्राविधिक कामको समन्वय गर्नेछ।
भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ को आधारमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र गरी विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरिनेछ।
महानगरपालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण र नक्साङ्कनको काममा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । हालसम्म सम्पूर्ण क्षेत्रमा ड्रोन तथा डीजीपीएस सर्वेक्षण गरी २ लाख १० हजार ९७६ वटा भवनको डिजिटल नक्साङ्कन गरिसकेको छ भने तीमध्ये २५ हजार १९ वटा भवनको प्रमाणीकरण समेत भइसकेको छ।
यस्तै, १२ हजार ८११ वटा सडकको नक्साङ्कन सम्पन्न भएको छ । जसमध्ये २ हजार ८ सयभन्दा बढी सडकलाई मौलिक तथा वैज्ञानिक नेपाली नामसहित आधिकारिक जीआइएस डाटाबेसमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ । साथै, विद्यालय, अस्पताल, पाटी, नदी, सम्पदा स्थल तथा सार्वजनिक संरचनाको पनि डिजिटल अभिलेख तयार पारिएको छ।
महानगरपालिकाले गत वैशाख २ गतेदेखि १० वटा वडाबाट सुरु गरेको भूमि व्यवस्थापन (भूसेवा) प्रभावकारी बन्दै गएको छ । भदौ ३० गतेसम्म मात्रै यी वडामा ३५० भन्दा बढी निवेदन परेका छन् । जसमध्ये २८० भन्दा बढी लिखत पारित र ५० भन्दा बढी नामसारी सम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको छ । वडा नं. १५ बाट मात्रै ६५ वटा कारोबार भएको महानगरले जनाएको छ।
आगामी दिनमा सबै ३२ वटै वडाबाट भूसेवा सञ्चालन गरी नापी र मालपोत सेवा स्थानीय स्तरबाटै उपलब्ध गराउने महानगरपालिकाको लक्ष्य रहेको छ।
वर्गीकरणको अन्तिम प्रक्रिया अन्तर्गत नापी विभागबाट प्राप्त तथ्यांकको अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र मापदण्ड तयार गरी अन्तिम कित्तागत विवरण वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
महानगरपालिकाले आगामी दिनमा ड्रोन र लाइडार प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल प्रशासन र स्थानमा आधारित योजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । जीआइएसको प्रयोगबाट स्मार्ट टोल, सडक सुरक्षा, यातायात व्यवस्थापन र ई–रेजिष्ट्रेसन जस्ता कामलाई अघि बढाउँदै जग्गा र भवनको विवरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने महानगरको दीर्घकालीन योजना छ।
