काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ का केही विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तले सङ्घीय संसद् सचिवालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा.नहकुल सुवेली, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले विवादित प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नू भनी बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो।
विवादको मुख्य विषय प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ मा राखिएका केही प्रावधान नेपालको संविधानको मूल मर्म र धाराहरूसँग बाझिएको भन्ने हो।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले प्रथम दृष्टिमा संविधानसँग बाझिएको देखेपछि अन्तरिम आदेश दिएको बताउँछन्।
सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले तत्काल उक्त व्यवस्था लागु नगर्न भनेको हो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अब के हुन्छ भनेर बोल्न सक्ने अवस्था नहुने आचार्यको भनाइ छ । अन्तिम फैसला भएपछि के कस्तो असर पार्छ भनेर भन्न सकिने उनले बताए।
संवैधानिक व्यवस्था (धारा २७४) मा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) ले छुट्टाछुट्टै रूपमा कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा मात्र प्रमाणीकरणमा जाने परिकल्पना गरिएको छ। नियमावलीको नियम १४० (११) मा दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकमुष्ट (संयुक्त) दुई तिहाइ पुगेमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखियो।
सत्तारुढ दल रास्वपाले प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको आडमा बलमिच्याइँपूर्वक नियमावली ल्याएसँगै विपक्षी सांसदहरूले यो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए।
त्यस्तै नियमावलीलाई प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि संघीय/विशेष कानुनसरह लागु हुने बनाइयो। यसले भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता अभियोग लागेका सांसदहरू समेत निलम्बन नहुने स्थिति सिर्जना गरी फौजदारी कानुनलाई नै निरर्थक बनाउने र संविधानको धारा १ (संविधान मूल कानुन हुने)को उल्लङ्घन हुने दाबी गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यी दाबीहरूलाई प्रारम्भिक रूपमा स्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को नियम २५९ लाई संविधानको मूल कानुन सम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने आधारमा यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । नेपालको संविधानको धारा १ अनुसार संविधान नेपालको मूल कानुन हो र यससँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । तर नियमावलीको नियम २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुनेछ भन्ने व्यवस्था थपिएको थियो।
सदन सञ्चालन गर्ने कार्यविधिगत नियमावलीलाई संविधानभन्दा माथि वा विशेष कानुनसरह राख्नु संविधानको धारा १ सँग प्रत्यक्ष बाझिएको रूपमा अदालतले ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रचलित फौजदारी कानुनलाई निरर्थक बनाउने जोखिम देखेपछि तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो। नियमावलीलाई विशेष कानुन सरह लागु गर्दा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा शक्तिको दुरुपयोग जस्ता गम्भीर आपराधिक आरोपमा मुछिएका सांसदहरू समेत निलम्बन नहुने स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो । यसले राज्यका प्रचलित फौजदारी कानुन र नियन्त्रणका संयन्त्रहरूलाई नै निष्प्रभावी र निरर्थक बनाउने प्रभाव पार्ने भएकाले सर्वोच्चले यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
नियम १४० (११) मा रहेको संविधान संशोधन विवाद के हो?
प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को नियम १४० (११) मा रहेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विवादलाई निम्न बुँदाहरूमा बुझ्न सकिन्छ।
१. संवैधानिक प्रावधान धारा २७४ को व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २७४ (८) अनुसार, संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा प्रत्येक सदनले छुट्टाछुट्टै रूपमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा मात्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्छ।
२. नियमावलीको नियम १४० (११) को व्यवस्था
नियमावलीमा राष्ट्रिय सभाबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयकमा प्रस्तावको पक्षमा परेको मत दुवै सदनको तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकमुष्ट (संयुक्त) कम्तीमा दुई तिहाइ पुगेमा प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान राखियो।
३. विवादको मुख्य कारण
संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिएको ः यो व्यवस्थाले प्रत्येक सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ चाहिने संवैधानिक मर्मलाई उल्टाएर संयुक्त सदन वा एकमुष्ट मत गणना गर्ने परिकल्पना गरेको थियो।
संयुक्त सदनको दायराभन्दा बाहिर ः संविधानको धारा १११ (९) मा संयुक्त सभा सञ्चालन हुने अवस्थाहरू तोकिएको छ, जसमा संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त सदनमा छलफल हुने कुनै परिकल्पना गरिएको छैन।
राष्ट्रिय सभा नियमावलीसँग बाझिएको ः यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ सँग पनि प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको थियो।
अदालतको अन्तरिम आदेशले संसद्को कार्यप्रक्रियामा कस्तो असर पार्छ?
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार अब संविधान संशोधनमा छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ अनिवार्य चाहिन्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली नियम १४० (११) को कार्यान्वयन रोकिएकाले अब संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्दा दुवै सदनको एकमुष्ट (संयुक्त) मत गणना गर्न पाइने छैन । संविधानको धारा २७४ को संवैधानिक परिकल्पना अनुसार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनले छुट्टाछुट्टै रूपमा कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गरेमा मात्र संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
त्यस्तै फौजदारी कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन मिल्ने छैन । नियम २५९ को कार्यान्वयनमा रोक लागेकाले नियमावलीलाई ‘संघीय कानुन वा विशेष कानुन सरह’ लागु गर्न पाइने छैन । यसले गर्दा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा शक्तिको दुरुपयोग जस्ता गम्भीर आपराधिक अभियोग लागेका सांसदहरू नियमावलीको आडमा निलम्बन हुनबाट जोगिने र प्रचलित फौजदारी कानुन निरर्थक हुने स्थिति रोकिएको छ।
त्यस्तै नियमावली संविधान र मूल कानुनको अधीनमा रहने हुन्छ । संसद्ले आफ्नो आन्तरिक सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउँदा संविधानको धारा १ (संविधान मूल कानुन हुने) र धारा १०४ (१) विपरीत नियमावलीलाई संविधान वा अन्य प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्न पाउने छैन । नियमावली केवल सदन सञ्चालनको सहजीकरणका लागि कार्यविधिगत दायराभित्र मात्र सीमित रहनेछ।
यो आदेशले निलम्बनमा पर्न सक्ने सांसदहरूको हकमा के प्रभाव पार्छ?
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले निलम्बनमा पर्न सक्ने वा अभियोग लागेका सांसदहरूको हकमा ‘अस्वाभाविक संरक्षण’ समाप्त भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली–२०८३ को नियम २५९ मार्फत नियमावलीलाई ‘विशेष/संघीय कानुन सरह’ लागु हुने व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा शक्तिको दुरुपयोग जस्ता गम्भीर आर्थिक आर्जन र आपराधिक अभियोग लाग्दा समेत सांसदहरू निलम्बन नहुने व्यवस्था मिलाउन खोजिएको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले सो नियम कार्यान्वयनमा रोक लगाएकाले सांसदहरूले नियमावली मार्फत लिन खोजेको त्यस्तो संरक्षण तत्कालका लागि निष्प्रभावी बनेको छ।
प्रचलित फौजदारी तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन लागु हुनेछ । नियम २५९ रोकिँदा अब प्रतिनिधि सभा नियमावली प्रचलित ऐन/कानुनभन्दा माथि रहन पाउँदैन । यसको अर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा अन्य प्रचलित फौजदारी कानूनहरू सांसदहरूको हकमा पनि आकर्षित हुन्छन्।
मुद्दा वा अभियोग लागेमा निलम्बनको बाटो खुल्ला रहनेछ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य गम्भीर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएमा वा अनुसन्धानका क्रममा कानुन अनुसार निलम्बन हुनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित सांसदहरू पदबाट निलम्बित हुनुपर्नेछ । नियमावलीको सहारा लिएर निलम्बनबाट जोगिने बाटो बन्द भएको छ।
अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल के हुन्छ?
अदालतको अन्तिम फैसला नआउन्जेल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश नै निरन्तर लागु हुन्छ । विवादित दुई नियमहरूको कार्यान्वयन स्थगित (यथास्थितिमा रहने) छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) र नियम २५९ को कार्यान्वयन रोकिएकाले अदालतले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म यी दुवै प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा निष्क्रिय रहनेछन्।
संविधान संशोधनमा साविककै व्यवस्था कायम रहनेछ । दुवै सदनको एकमुष्ट (संयुक्त) दुई तिहाइबाट विधेयक अघि बढाउने नियम १४० (११) रोकिएकाले अब संविधान संशोधन गर्नुपरेमा संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमत पारित हुनु अनिवार्य हुन्छ।
सांसदहरूमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही हुन सक्नेछ । नियमावलीलाई विशेष/संघीय कानुनसरह मान्ने नियम २५९ रोकिएकाले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य आपराधिक अभियोग लागेका सांसदहरूले नियमावलीको आडमा छुट पाउने छैनन् । उनीहरूमाथि प्रचलित फौजदारी कानुन अनुसार निलम्बन र कानुनी कारबाही अघि बढ्न सक्छ।
