काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, अनुसन्धान तथा लगानीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा उनले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप फराकिलो बनाउँदै सहकार्य बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। उक्त बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको सहभागिताका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
डा. ढकालले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टम’ र ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पहिरो, बाढी वा हिमताल फुट्ने जस्ता घटना हुन लागेको सूचना समयमै प्राप्त भए तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिने उनको भनाइ छ। अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टमलाई भने जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभाव, जोखिम तथा त्यसबाट हुने क्षतिको वैज्ञानिक अध्ययन र सूचना प्रणालीसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
कूटनीतिक दायराका विषयमा बोल्दै डा. ढकालले भने, ‘दुई राष्ट्रबिचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप उचाइ र फराकिलो आयाममा लैजान सकियो भने त्यसलाई पर्यटन प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विकाससँग जोड्न सकिन्छ।’ उनले अर्ली वार्निङ सिस्टममार्फत तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित गर्न सकिने बताए। साथै अर्ली इन्फर्मेसन सिस्टमका विषयमा प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘यस प्रणालीमार्फत जलवायु परिवर्तनका जोखिमसँगै नेपालले संरक्षण गरेको वन, हिमाल, जैविक विविधता र वातावरणबाट तल्लो तटीय क्षेत्र तथा छिमेकी देशहरूले प्राप्त गरिरहेको लाभबारे वैज्ञानिक सूचना र प्रमाण निर्माण गर्न आवश्यक छ।’
नेपालले सामुदायिक वन, जैविक विविधता तथा हिमाल-हिमनदी संरक्षणमार्फत महत्त्वपूर्ण वातावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र देशहरूसँग अपस्टिम-डाउनस्टिम सहकार्य अघि बढाउनुपर्ने बताए। संरक्षणबाट प्राप्त वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य र लाभ बाँडफाँटका विषयमा अब गम्भीर बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। नेपालका आदिवासी, जनजाति तथा स्थानीय समुदायले सहभागितामूलक ढङ्गबाट संरक्षणमा दिएको योगदानका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लाभ लिइरहेकाले योगदान गर्ने समुदायले त्यसको उचित प्रतिफल पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
नेपालले भारत र चीनका साथै भुटान र बङ्गलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकसँग पनि सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। विगतमा बङ्गलादेश, भुटान र नेपालबिच जलवायु परिवर्तनका विषयमा गरिएका अनौपचारिक प्रयासलाई अब थप संस्थागत र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
जलवायु नीतिबारे चर्चा गर्दै डा. ढकालले भने, ‘क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनान्स र क्लाइमेट साइन्सलाई एकअर्कासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ।’ वैज्ञानिक प्रमाणबिना जलवायु न्यायको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्न कठिन हुने भएकाले नेपालमा भएका क्षतिहरूको वैज्ञानिक अध्ययन र अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। जोखिममा रहेका देशका लागि अनुदानमा आधारित, छिटो र सरल प्रक्रियाबाट थप जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नसक्ने पाँच प्रमुख क्षेत्र औँल्याउँदै डा. ढकालले भने, ‘नेपालले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विशेष गरी पाँच क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ। पहिलो, खाद्य सुरक्षा र कृषि। खाद्य उत्पादन, जल सुरक्षा, माटोको आर्द्रता र उत्पादकत्वलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ।’ उनले वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै अब दिगो व्यवस्थापन, फर्निचर तथा कागजजस्ता उद्योगको विकास गरी हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए।
स्वच्छ ऊर्जा र जलस्रोतका विषयमा बोल्दै उनले भने, ‘जलविद्युत् विकास गर्दा जलवायु, वातावरण, सामाजिक तथा आर्थिक जोखिमलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। भोटेकोसीको घटनाले जोखिमयुक्त स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा हुने सम्भावित क्षतिको स्पष्ट सङ्केत दिएको छ।’ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा भविष्यमा हुनसक्ने क्षतिलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकासको दृष्टिकोणलाई जलवायु-मैत्री बनाउनुपर्ने उनले बताए।
प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटनलाई जलवायु अनुकूल बनाउन पर्यटकका लागि प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने डा. ढकालको भनाइ छ। जलवायु विपद्बाट विदेशी पर्यटक र तिनका परिवारसमेत प्रभावित हुने भएकाले नेपालको कूटनीति मानवीय आधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। यस्तै, जोखिम न्यूनीकरणका लागि अव्यवस्थित बस्तीलाई एकीकृत र योजनाबद्ध रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे।
हालैका हिमाली विपद्का घटनामा जलवायु परिवर्तन, भूकम्प र कमजोर भू-भागको भूमिका हुनसक्ने भएकाले यसको वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक रहेको उनले बताए। जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालयको मात्र विषय नभई अन्तरक्षेत्रीय विषय भएकाले सबै मन्त्रालयको समन्वयमा नीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। आगामी अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा नेपालले जलवायु न्याय, वैज्ञानिक प्रमाण, जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका समुदायका मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने जोड डा. ढकालले दिएका छन्।
