काठमाडौं । नेपाल सरकारले साउदी अरेबियामा मृत्यु वा घाइते भएका नेपाली नागरिकको बिमा तथा क्षतिपूर्ति रकम प्राप्तिका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा (पावर अफ एटर्नी) दिई बिमा तथा क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाउने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
यसबाट साउदी अरबमा घाइते भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सहज हुने अपेक्षा छ। अब तोकिएको कानुन व्यवसायीले नेपालीहरूको मृत्यु वा घाइते हुँदा क्षतिपूर्ति वा बिमाको दायित्वसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछन्।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले साउदी अरबमा मृत्यु वा घाइते भएका नेपालीको बिमा वा क्षतिपूर्ति रकमसम्बन्धी कानुनी कारबाहीका लागि साउदी नागरिक कानुन व्यवसायीलाई वारेसनामा दिई बिमा क्षतिपूर्तिको दाबी अघि बढाउनेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने निर्णय गरिएको बताए।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो । नेपाली महावाणिज्य दूतावास जेद्दामा कार्यरत काउन्सिलर श्रम कविराज उप्रेतीले लामो समयपछि नेपाल सरकारले गरेको निर्णय मृतक परिवार, घाइते तथा अपांगता भएकाका लागि महत्वपूर्ण रहेको मध्यान्ह दैनिकलाई बताए।
उनले साउदीमा पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिको रकमको तुलनामा कानुन व्यवसायीको शुल्क अत्यधिक महँगो रहेको बताए । त्यस कारण नेपालीहरू पीडित भए पनि कानुनी लडाइँ नगरी घर फर्किने गरेका छन् । साउदी कानुन व्यवसायीले बिमा क्षतिपूर्तिबापत उठेको रकमको आधारमा शुल्क लिने गरेका छन्।
उनले मुस्लिम धर्मावलम्बी पीडित भए ब्लड मनी शतप्रतिशत र गैरमुस्लिम भएको अवस्थामा आधा रकम पाउने गरेको बताए।
घाइते तथा अपांगता भएकाहरूले उपचार खर्च, अस्थायी रूपमा काम गर्न नसक्दा दैनिक भत्ता, स्थायी पूर्ण-आंशिक अशक्ततामा क्षतिपूर्ति वा मासिक लाभ, आवश्यक अवस्थामा पुनर्स्थापना तथा कृत्रिम अंगसम्बन्धी सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । कामसम्बन्धी दुर्घटनामा मृत्यु भएमा रोजगारदाताको लापरबाही वा अन्य पक्षको दोष स्थापित भएको अवस्थामा छुट्टै क्षतिपूर्तिको प्रश्न उठाउन सकिने अवस्था पनि छ । तर उचित कानुनी प्रतिनिधित्वको अभावमा पीडितले त्यो लाभ पाउन नसकेको बताइएको छ।
