काठमाडौँ । जबरजस्ती करणी सम्बन्धी एक मुद्दामा जिल्लाबाट जन्मकैद ठहर भएका एक व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतसम्म आउँदा सजाय घटेर तीन वर्ष मात्रै कैद सजाय हुने फैसला भएको छ । प्रतिवादी बिसनबहादुर कार्कीविरुद्धको जबरजस्ती करणी मुद्दाका जिल्ला अदालतबाट जन्मकैद सजाय भएकोमा र जिल्लाको फैसला उपर भएको पुनरावेदनमा उच्च अदालतबाट १२ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएका थियो।
उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सार्कीलाई उच्च अदालतबाट भएको १२ वर्ष ३ महिना कैद सजाय घटाउँदै ३ वर्ष मात्र कैद हुने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले बिसनबहादुर सार्कीको पुनरावेदनमा उक्त फैसला गरेको हो।
बिसनबहादुर सार्कीमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) को कसुरमा सोही दफाको उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम सजायको अभियोग माग दाबी गरिएको थियो । बागलुङ जिल्ला अदालतले २०७८ मंसिर २६ मा अभियोग माग दाबी बमोजिम नै प्रतिवादीलाई जन्मकैद र ६ लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको थियो।
जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले २०७९ भदौ १५ मा सुरु फैसला केही उल्टी गर्दै जबरजस्ती करणीको साटो ‘जबरजस्ती करणीको उद्योग’ (प्रयास) को कसुर ठहर गरेको थियो । उच्च अदालतले प्रतिवादीलाई १२ वर्ष ६ महिना कैद, र ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो।
उच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि बिसनबहादुर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले भने उच्च अदालतको फैसला पनि पूर्ण रूपमा नमिलेको ठहर गरेको छ । प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारी र अदालतमा आफूले जबरजस्ती करणी कसुर इन्कार गरेको तथ्यलाई सर्वोच्चले आधार मानेको छ।
साथै पीडितलाई तिघ्रामा समाउँदा औलाले यौनाङ्गमा छोएको भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको र पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट निजको शरीर तथा यौनाङ्गमा कुनै घाउ चोट नदेखिए पनि मिसिल संलग्न प्रमाणको आधारमा पीडितलाई प्रतिवादीले बाल यौन दुरुपयोगको कसुर गरेको भन्ने स्थापित भएको ठहर गरेको छ।
यही प्रमाणको आधारमा सर्वोच्चले जबरजस्ती करणी नभई बाल यौन दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ । यससँगै सर्वोच्चले जिल्ला अदालतको सुरु फैसला र उच्च अदालतको फैसलाबिचको अन्तरलाई समेत पुनरावलोकन गरेको छ।
जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी ठहर गरेको थियो । उच्च अदालतले त्यसलाई केही उल्टी गर्दै जबरजस्ती करणीको उद्योग ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले भने यी दुवैभन्दा फरक निष्कर्ष निकाल्दै बाल यौन दुरुपयोगको कसुर कायम गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार बिसनबहादुर २०७७ साल मङ्सिर २४ गतेदेखि थुनामा रहेको छ । सर्वोच्चले तीन वर्ष कैद हुने फैसला गरे पनि आदेश हुँदासम्म उनको कैद चुक्ता भइसकेको उल्लेख गरेको छ।
