काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद्को केही काम-कारबाहीका विषयमा न्यायिक सुशासनमा प्रश्न उठेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
एसोसिएसनका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस्ता काम-कारबाहीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्थामा धक्का पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि, परिषद्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता गर्न अनुमति दिने जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । बेलबासे जिल्ला न्यायाधीशबाट चार दिनपछि अनिवार्य अवकाश हुँदैथिए।
विज्ञप्तिमा न्यायिक पदलाई राजनीतिक पुरस्कारको पदमा रूपान्तरण गर्न नमिल्ने र अमुक राजनीतिक दलको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नु नै न्याय सेवाको पदोन्नतिको आधार हुन नसक्ने जनाइएको छ। यस्ता निर्णय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत हुने ठहर बारले गरेको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा यस्ता कार्यप्रणालीले धमिराको भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले यस प्रकारका कार्यको सदैव विरोध गर्ने र विवादास्पद निर्णय नगर्न न्याय परिषद्सँग माग गरेको छ। स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी र जबाफदेही न्यायपालिकाको स्थापनाका साथै कानुन र न्यायको रक्षाका लागि बार निरन्तर क्रियाशील रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने आफ्नो अविचलित यात्रा निरन्तर रहने प्रतिबद्धता एसोसिएसनले व्यक्त गरेको छ।
