काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद मनिष खनालले नवलपरासी र रुकुम जिल्लाको नामकरणमा देखिएको संवैधानिक र व्यावहारिक भिन्नतालाई हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले नेपालको संविधान जारी भएसँगै ७७ जिल्लामा टुक्रिएका यी जिल्लाहरूले अझै पनि आफ्नो आधिकारिक नाम पाउन नसकेको भन्दै यस्तो चासो व्यक्त गरेका हुन्।
सांसद खनालले संविधानको अनुसूची ४ मा नवलपरासीको हकमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम उल्लेख भए पनि व्यवहारमा आम नागरिकले नवलपुर भन्ने गरेको र जिल्ला अदालतले समेत नवलपुर नाम प्रयोग गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘अब संविधान संशोधनको बहस चलिरहेको सन्दर्भमा यी जिल्लाहरूको नामलाई आधिकारिकता दिन र सरकारी रेकर्डमा एकरूपता ल्याउन सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्छ।’
सांसद खनालले नयाँ जिल्ला सदरमुकामको निर्माण कार्य र त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारको विकासबारे पनि कुरा उठाएका छन्। ‘१८० बिघा क्षेत्रफलमा नयाँ सदरमुकामको निर्माण भइरहेको छ। त्यहाँका विहार, मन्दिर लगायतका संरचनाहरूलाई पनि डीपीआरमा व्यवस्थित गर्ने र कावासोती हौसरा जोड्ने बाटोलाई समेत डीपीआरमा समावेश गरी निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले नयाँ जिल्ला संरचनाहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउँदै प्रशासनिक कार्यमा सहजता ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
