काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकमा छुट्टै मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने विषयमा थप छलफल गर्न आग्रह गरेकी छन्।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
सांसद अधिकारीले मौद्रिक नीति निर्माणलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन छुट्टै समिति आवश्यक रहेको बताइन्। समितिले विधेयकमाथि एक महिनाभन्दा बढी समय निरन्तर दफावार छलफल गरी सदस्यहरूले आफ्ना धारणा, अध्ययन र अनुभवका आधारमा सुझाव दिएको उनले उल्लेख गरिन्। राष्ट्र बैंकलाई समयसापेक्ष, प्रभावकारी र थप स्वायत्त बनाउनुपर्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूबिच साझा चासो रहेको उनको भनाइ छ।
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा एक जना महिला सञ्चालक रहने व्यवस्था समेटिएकोमा खुसी व्यक्त गरिन्। तर आफूले विशेष रूपमा उठाउँदै आएको मौद्रिक नीति समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश नभएकाले त्यसमा पुनः छलफल हुनुपर्ने उनले बताइन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले समग्र संस्थागत शासन हेर्ने, छुट्टै मौद्रिक नीति समितिले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने र व्यवस्थापन टोलीले समग्र व्यवस्थापन हेर्ने गरी जिम्मेवारी विभाजन गर्न सकिने अवधारणाअनुसार उक्त प्रस्ताव अघि सारिएको उनले स्पष्ट पारिन्।
छलफलमा बोल्दै सांसद अधिकारीले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकलाई अझै प्रभावकारी रूपमा मौद्रिक नीति बनाउन एउटा छुट्टै समिति बनोस् भन्ने सोचका साथ यो विषय राखिएको थियो।’ उनले थपिन्, ‘मौद्रिक नीति समिति भन्ने विषयमा अझै हामी छलफल गरेर यसमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
विभिन्न देशमा मौद्रिक नीति समिति अभ्यासमा रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संरचनाले मौद्रिक नीति निर्माणमा पारदर्शिता र विशेषज्ञता बढाउन सक्ने उनले बताइन्। मौद्रिक नीति समितिका बैठकका माइन्युट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए पारदर्शिता अझ बढ्ने उनको भनाइ छ। भारतलगायत केही देशमा यस्तो अभ्यास रहेको र बैठकसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिइन्। प्रस्तावित संरचनामा गभर्नर संयोजक, दुई जना डेपुटी गभर्नर तथा तीन जना विज्ञ रहने गरी समिति गठन गर्न सकिने अधिकारीले उल्लेख गरिन्।
