काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद नीतिमा भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गरी कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताएकी छन्।
बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
सांसद भण्डारीले समितिमा लामो छलफलपछि उक्त व्यवस्था राखिएको स्पष्ट पारिन्। गभर्नरको कार्यकालका विषयमा विभिन्न मुलुकमा फरक–फरक अभ्यास रहेको स्वीकार गर्दै उनले नेपालको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताइन्। गभर्नर पद सिक्नका लागि नभई अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ कार्यसम्पादन गर्न आउने कार्यकारी पद भएको उनको भनाइ छ।
गभर्नरलाई आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न र टिमसँग समन्वय गर्न केही समय लागे पनि त्यसका लागि लामो अवधि आवश्यक नपर्ने तर्क उनले गरिन्। भण्डारीले भनिन्, ‘गभर्नर जस्तो कार्यकारी पदमा आउने व्यक्ति सिक्नका लागि मात्र आउने होइन, अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्यसम्पादन गर्न आउने हो।’उनले थपिन्, ‘हाम्रो देशको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गभर्नरको नियमित कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र कार्यसम्पादन राम्रो भएमा थप दुई वर्षको व्यवस्था गर्ने विषय उपयुक्त देखिन्छ।’
विगतमा गभर्नरलाई बीचमै हटाउने वा हटाउने चर्चा हुने गरेका कारण संस्थागत स्थिरता र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको उनले उल्लेख गरिन्। भण्डारीले भनिन्, ‘विगतमा गभर्नरलाई बीचमै हटाउने वा हटाउने चर्चा हुने गरेका कारण संस्थागत स्थिरता र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको थियो।’ उनले अगाडि भनिन्, ‘त्यसैले गभर्नरको कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर स्पष्ट र स्थिर व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।’
तीन वर्षको कार्यसमयले गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न पर्याप्त आधार दिने र त्यसैका आधारमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने भएकाले यो व्यवस्था व्यावहारिक हुने उनले बताइन्। कोही पनि व्यक्ति गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा पुग्न वर्षौँको मेहनत र अनुभव लिएर आउने भएकाले स–साना विषयमा व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
