काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल सहितको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य र सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ।
पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठ २२ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
यसअघिको आदेश अनुसार यो मुद्दामा नेपाल नेतृत्वको क्याबिनेटका मन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजालसहित आठ जनाको बकपत्र बकपत्रका लागि झिकाएको थियो । पूर्वमन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव, रकम चेम्जोङ, उमाकान्त चौधरी, महेन्द्रप्रसाद यादव लगायतलाई बकपत्रमा उपस्थित हुन भनिएको छ । अख्तियारमा कागज गर्ने पदमराज भट्ट र जगन्नाथ पन्तलाई पनि उपस्थित हुन आदेश भएको थियो।
नेपालविरुद्ध अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबी गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराएको तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ।
नेपाल नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकबाट पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबारको स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । नेपालले ठाडो आदेशमा २०६६ माघ १८ गते ठाडो आदेशमा पतञ्जलिलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री र सट्टापट्टा गर्न दिलाएको अभियोगपत्रमा दाबी गरिएको छ।
३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना भई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा अख्तियारले १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो मागदाबी गरेको थियो।
