काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विश्वका १८६ मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा पठाउने व्यवस्था गर्न युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग माग गरेको छ। हाल नेपालबाट व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विश्वका १८६ मुलुकमा नेपाली रोजगारी खोज्दै पुगेका भए पनि नेपाल सरकारले १११ मुलुकमा मात्रै सूचीकृत गरी संस्थागत अनुमति दिएको छ।
संघले नेपाली श्रमिकको रुचि र पहुँच पुगेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै थप श्रम गन्तव्य मुलुकमा संस्थागत रूपमा नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न नयाँ गन्तव्य मुलुकहरू सूचीकृत गर्नुपर्ने माग गरेको संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले जानकारी दिए । संघले मंगलबार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेलाई त्यससम्बन्धी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाली युवायुवतीको रुचि र विश्व श्रम बजारको मागअनुसारको क्षमता समेत बढेको अवस्थामा परम्परागत श्रम गन्तव्य मुलुकमा मात्र निर्भर नभई नयाँ तथा उदीयमान श्रम गन्तव्यको खोजी र बजार विस्तारमा सबै व्यवसायीहरूको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने अवस्था आएको पनि अध्यक्ष खत्रीले बताए।
कतिपयले हाल मलेसिया जाने कामदारको भर्ना प्रक्रियाको एकाधिकारको कारक पनि परम्परागत श्रम बजारमाथिको निर्भरतालाई ठानेका छन् । केही समयअघिदेखि नै नेपाललाई नयाँ श्रम बजारको खोजी गर्ने आवश्यकता भए पनि सरकारले तत्परता देखाउन सकेको छैन।
२०८१ सालमा संघले पश्चिमी बाल्कन्स राष्ट्रहरू नेपालीहरूको रोजगारीका लागि उदाउँदो गन्तव्य रहेको र तत्कालै बजार प्रवर्धन गरिनुपर्ने बताएको थियो । त्यतिखेर पूर्वी युरोपेली मुलुक कोसोभोको राजधानी प्रिस्टिनामा आयोजना गरिएको ‘फेयर रिक्रुटमेन्ट फर माइग्रेन्ट वर्कर्स’ कार्यक्रममा भाग लिएका संघका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले ‘बाल्कन्स क्षेत्रमा कामदार भर्ना प्रक्रियामा देखिएको अन्योलता हटेको र नयाँ सम्भावना खुल्ने’ बताएका थिए।
हाल संघका अध्यक्ष खत्रीले नै नेपाली कामदारको हकअधिकार सुनिश्चितता र रोजगार प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा उक्त कार्यक्रममा पावर प्वाइन्ट प्रस्तुति दिएका थिए । तर बितेको दुई वर्षको अवधिमा ठोस काम नहुँदा नेपाली श्रमिक कम तलबमा जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्ने खाडी र मलेसियामा लाखौं खर्च गरेर जान बाध्य छन्।
मागपत्र प्रमाणीकरणदेखि द्विपक्षीय सम्झौतालगायतका विषयको समाधान नहुँदा उदीयमान गन्तव्यको वैदेशिक रोजगार बिचौलिया र केही चलाख गैरआवासीय नेपालीका लागि लाभदायक पेसा बनेको छ।
संघका अध्यक्ष खत्रीले मलेसियालगायतका मुलुकको रोजगारीमा देखिने एकाधिकारको अन्त्यका लागि पनि नेपाल सरकारले नयाँ गन्तव्यका लागि अग्रसर नभई नहुने अवस्था देखिएकाले सम्भावित नयाँ गन्तव्यको खोजीका लागि श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
नेपाली श्रमिकलाई शोषणमुक्त बनाउन नयाँ श्रम गन्तव्य खोज्नै पर्ने तर्क तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि पटकपटक उठाएका थिए । उनले २०८० साल असोजमा नेपाल र जर्मन सरकारबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्दा अब युरोपेली मुलुकको ढोका खुलेको बताएका थिए।
तर त्यसपछि पनि युरोपेली मुलुकमा संस्थागत रूपमा जाने र पठाउने प्रक्रियामा रहेको समस्या समाधान भएको छैन। युरोपेली मुलुकको समस्या समाधान नहुनुमा परराष्ट्र मन्त्रालयका केही उच्च अधिकारीहरू व्यक्तिगत रूपमा श्रमिक पठाउने समूहबाट लाभान्वित भएको कतिपयको टिप्पणी छ । उनीहरूले व्यक्तिगत प्रयासमा रोजगारीमा जान पाउनुपर्ने रसिलो तर्क गरेर संस्थागत प्रक्रियालाई अघि बढ्नबाट रोक्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ।
यसैबीच संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगी (हरि)ले पूर्वी मलेसियाअन्तर्गतका सवाह तथा सरावक प्रान्तबाट प्राप्त मागपत्रहरू प्रमाणीकरणका लागि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासमार्फत आवश्यक कूटनीतिक पहल गरिदिन समेत मन्त्रालयसमक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको बताए।
