काठमाडौं । जडीबुटीस्थित मनोहरा खोलामा आएको भयंकर बाढीले तटीय क्षेत्र जलमग्न बनाएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यसअघि गरेको एउटा विवादित निर्णय फेरि चर्चामा आएको छ।
मनोहरा खोलाको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा बालेन शाहले बाढी तथा डुबानको जोखिमबाट नागरिकलाई जोगाउन उक्त कदम चालिएको बताएका थिए। त्यतिबेला सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना भएको थियो।
तर अहिले सोही क्षेत्रमा मनोहरा खोलाको बाढी पसेर ठूलो भूभाग जलमग्न भएपछि बालेन शाहको उक्त निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। धेरैले त्यतिबेला आलोचना गरिएको निर्णय अहिलेको परिस्थितिमा दूरदर्शी देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
यदि अहिले पनि सो क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती कायम रहेको भए बाढीका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति अझ ठूलो हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। यद्यपि, बस्ती हटाएकै कारण कति मानिसको ज्यान जोगियो भन्ने विषयमा हालसम्म आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन।
मनोहरा खोलाको पानीको बहाव अझै उच्च रहेकाले जोखिम पूर्ण रूपमा टरिसकेको छैन। तटीय तथा डुबानको सम्भावना भएका क्षेत्रका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सर्न र उच्च सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ।
बाढीपछि अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको त्यतिबेलाको निर्णयलाई लिएर एउटा प्रश्न फेरि उठेको छ—त्यो कठोर निर्णय साँच्चै दूरदर्शी कदम थियो त?
