काठमाडौँ। सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने विवादास्पद व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । सङ्घीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा विचाराधीन उक्त व्यवस्थामाथि समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०६ मा सरकारले चाहेमा राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यसलाई पालना गर्नु राष्ट्र बैंकको कर्तव्य हुने व्यवस्था छ ।
तर, विश्वभर केन्द्रीय बैंक स्वायत्त ढङ्गबाट चल्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था राखिएपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो ।
तर, हाल विचाराधीन विधेयकमा सरकारले यो व्यवस्था हटाउने गरी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । तर, समितिले भने राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता फर्काउने गरी आएको यो प्रस्तावलाई अस्वीकृत गर्दै पुरानै व्यवस्था कायम गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो निर्णयसँगै विधेयकको दफावार छलफल सकिएको छ । अर्को बैठकमा प्रतिवेदनमा छलफल हुन्छ र पारित भई प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ ।
बैठकले ऐनको दफा १०० (२) को (क) को चेतावनी वा नसिहत दिने सजायले सञ्चालक, कर्मचारी र सीईओलाई अयोग्य हुने प्रावधान संशोधन गर्न बाफिया ऐन २०७३ को दफा १८ संशोधन गराउन तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको छ ।
