काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह ‘बालेन्द्र’ ले २४ सेप्टेम्बर (८ असोज)मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन्।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको कार्यतालिकाबारे जानकारी दिएका हुन्।
‘संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको ‘हाई लेभल जनरल डिबेट’ २२–२८ सेप्टेम्बरसम्म न्युयोर्कस्थित राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुनेछ,’ सचिव राईले भने, ‘महासभाको जनरल डिबेटमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले २४ सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहको छ।’
महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुने जानकारी राष्ट्रसंघबाट प्राप्त भएको परराष्ट्र सचिव राईले बताए।
‘नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि भएको सफल निर्वाचन, सो मार्फत ठूलो जनमतसहित गठन भएको वर्तमन सरकारका प्राथमिकता लगायतका विषयहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवं सद्भावको निरन्तरता र बढोत्तरीका लागि उच्चस्तरबाटै आह्वान गर्न महासभा महत्वपूर्ण अवसरको रूपमा रहेको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा अन्य विषयका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपबाट नेपालले बारम्बार भोग्नुपरेको जनधनको ठूलो क्षतिबारे विश्व समूदायको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम तय भएको राईले बताए।
उनले नेपालले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरेतापनि ठूलो मात्रामा जलवायु परिवर्तनका कारण नकारात्मक असरहरू भोग्नु परिरहेको विषय पनि विश्वसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने सचिव राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवन शैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी जंगल, विशाल हिमालय क्षेत्र, बृहत नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षण र प्रबर्द्धनमा पुर्याउँदै आएको योगदानबारे पनि जानकारी गराइने उनले बताए।
परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार महासभामा नेपालले उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट पनि आयोजना गर्नेभएको छ। विश्वव्यपी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा परेका नकारात्मक प्रभाव र यसबाट सिर्जित विनासकारी परिणामका बारेमा छलफल गरी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नु उक्त कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
महासभाका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल अति कम विकसित मुलुकहरू, भू–परिवेष्ठित विकासोन्मुख मुलुकहरू, असंलग्न मुलुकहरू, जी ७० सेभन चाइनालगायतका मन्त्रिस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।
उनले संयुक्त राष्ट्रसंघले आयोजना गरेका अन्य उच्चस्तरीय छलफल तथा साइड इभेन्टहरूलाई सम्बोधन गर्ने र छिमेकीसहित अन्य मुलुकका समकक्षी र राष्ट्रसंघका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको राईले बताए।
