काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले राष्ट्र बैंक तथा गभर्नरको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगरेको बताएका छन्।
शुक्रबार अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
सरकारले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति, परिपत्र तथा निर्णयका क्रममा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने उनले प्रस्ट पारे। अर्थसचिवमार्फत राष्ट्र बैंकलाई दबाबमा राख्ने भनी फैलाइएको भ्रममा नपर्न पनि उनले आग्रह गरे। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद शक्तिशाली रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्थसचिव वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गराउने सेतुका रूपमा मात्र रहने बताए। सरकारको बजेटको मर्मअनुकूल मौद्रिक नीति आउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था हुने बताए।
हस्तक्षेपसम्बन्धी भाष्यबारे बोल्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, ‘अर्थसचिवले राष्ट्र बैङ्कमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन। अहिले गभर्मेन्टले एकदमै धेरै हस्तक्षेप गर्छ कि भन्ने खालको भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन।’
मौद्रिक नीति र बजेटको समन्वयबारे प्रस्ट पार्दै उनले थपे, ‘गभर्मेन्टको बजेट कुन मर्मबाट आयो र बजेटमा नै लेखिएको हुन्छ कि यो बजेटलाई सहयोग हुने गरी मौद्रिक नीति आउनेछ भनेर मैले बोलेको छु वक्तव्यमा। यो हाम्रो स्थापित प्राक्टिस हो।’
अर्थसचिवको भूमिकाबारे बोल्दै उनले भने, ‘फिस्कल र मनिटरी पोलिसी कोअर्डिनेट हुन्छ र त्यो कोअर्डिनेट गराउने सेतु, ब्रिज चाहिँ अर्थ सचिव हुन्छ। उसले त्यहाँ गएर भाँजो हाल्ने, भिटो लगाउने, गभर्नरको चाहिँ उल्ट्याउने गर्ने भन्ने त्यो अहिलेसम्म भएको पनि छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन।’
विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा हुन सक्ने कदमबारे उनले थपे, ‘तर गभर्मेन्टको कम्प्लिट्ली अगेन्स्टमा गएर म लिएर आउँछु भन्यो भने त्यहाँ एउटा ब्रेक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ।’
सरकारको नीतिको पूर्णतः विपरीत मौद्रिक नीति ल्याउने अवस्था आएमा भने हस्तक्षेप हुन सक्ने उनको भनाइ छ। बैठकमा सांसदहरूले भने सरकारले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। सरकारले ल्याएको प्रस्तावित नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ थियो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको विभागजस्तो बनाउन नहुने बताए। राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रमा सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा बैंकको स्वायत्तता नै समाप्त हुने उनको भनाइ छ। हरेक कुरा सरकारलाई सोधेर मात्रै राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदन संसद्मा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न र त्यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरेर जान माग गरे।
नेकपा एमालेका सांसद प्रा. डा. पुष्पराज कँडेलले स्वायत्तताका नाममा राष्ट्र बैंकको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्दै लैजान नहुने बताए। गभर्नरको ३ वर्षे कार्यकाल राखिएकोमा समेत उनले असन्तुष्टि जनाए।
केन्द्रीय बैंकको स्वरूपबारे प्रश्न गर्दै सांसद कँडेलले भने, ‘सेन्ट्रल बैंकको अटोनोमी चाहिएको हो कि अथवा अर्थ मन्त्रालयको एउटा सहयोगी निकायको रूपमा सेन्ट्रल बैंक हो? अर्थ मन्त्रालयको सहयोगी निकायको रूपमा एउटा रहने हो भने त्यो अर्को हिसाबले जान्छ।’
स्वायत्तता र कार्यकालबारे बोल्दै उनले थपे, ‘हामी कुनै दफामा जाँदाखेरि अटोनोमीका कुरा गरिराख्या हुन्छौँ, कुनै दफामा जाँदाखेरि समन्वयको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। यो गभर्नरको कार्यकाल पनि ३ वर्ष राखियो। ३ वर्ष र प्लस २ वर्ष भनेर राखिएको छ।’
कार्यकाल निर्धारणको मनसायबारे टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘यसले अर्थ मन्त्रालय अथवा गभर्मेन्टप्रति लोयल भएर गभर्नर चलोस् भन्ने हिसाबले नै त्यो राखेको हो। संसारमा कहिँ छैन यस्तो, नेपालकै हाम्रा अरु संस्थाहरुमा पनि छैन।’
समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सकिएको छ। छलफल सकिएसँगै समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न समिति सचिवायललाई निर्देशन दिएको छ।
