काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ १० गते रसुवा र नुवाकोट जिल्लामा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित भएकाहरूको आधारभूत मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको नेतृत्वमा गएको उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि आयोगले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
आयोगको अनुगमन टोलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र त्यसका कारण खानेपानी, बिजुली तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता अत्यावश्यक सुविधाहरू अवरुद्ध भएको पाएको छ । विज्ञप्तिमा प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुनुका साथै सुरक्षाकर्मीको संख्या पनि निकै न्यून रहेको पाइएको उल्लेख छ । उद्धारका लागि आवश्यक सामग्रीको कमी र सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणको आवतजावतमा निकै कठिनाइ उत्पन्न भएको प्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बाढीले क्षति पुऱ्याएका भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण गरी अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु गर्न विज्ञसहितको प्राविधिक टोली तत्काल परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । यस्तै, उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी र निरन्तरता दिन सुरक्षाकर्मीको संख्या वृद्धि गर्न तथा उद्धार टोलीका लागि पर्याप्त सामग्रीको व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ।
यातायात तथा आवतजावत बन्द हुँदा नागरिकको दैनिक जनजीवनमा गम्भीर असर परेकाले तत्काल वैकल्पिक यातायातको व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले सरकारलाई निर्देश गरेको छ । बाढीले पुऱ्याएको मानवीय र भौतिक क्षतिका बीच पीडितहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको आयोगले स्मरण गराएको छ।
