काठमाडौं । वार्षिक सय कामदार पठाउन नसक्नेको इजाजतपत्र नविकरण नगर्ने सरकारी नीतिका विरुद्ध अनेक शक्तिकेन्द्र धाएर अनुनय विनय गर्दापनि सयमस्याको समाधान नभएपछि सम्वन्धित व्यसायीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
अनेक ‘केन्द्र’हरुमा धाउँदा पनि आफ्नो माग सुनुवाइ नहुँदा उनीहरुको कारोवार नै ठप्प भएको छ । गत वर्ष २ सय ५९ व्यवसायीले आर्थिक वर्षभरिमा सय जना कामदार पठाउन नपाएका कारण उनीहरूको वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा कारोबार बन्द ‘एलटी’ रोकिएको छ ।
यसै मुद्दालाई लिएर एक सय पचासभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मंगलबार सिनामंगलस्थित नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको कार्यालय घेराउ समेत गरेका छन् । उनीहरुले यसअघि नै सरकारले वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने प्रावधान खारेजीका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन विधेयक संसदमा पठाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाइ सहजरूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नबनाएकोमा उनीहरुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
दुई करोड लगानी गरेका व्यवसायीलाई संघ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संरक्षण गर्ने र समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै आलटाल र ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन उनीहरूले संघको कार्यालय घेराउ गरेका हुन् ।
एक हप्ताअघि आयोजित एक शुभकामना तथा बधाई आदानप्रदान कार्यक्रममा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको नवीकरण गर्ने विषयमा आफू नैतिक बन्धकमा रहेकोे बताएका थिए । उनले गत वर्ष वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका म्यानपावर व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर उनीहरूको इजाजत नवीकरण हुने व्यवस्था गरेको बताएपनि यसपटक भने पिडीत व्यसायीहरु यस वर्ष त्यस्तो व्यवस्था हुने नहुनेमा अन्यौलमा छन् ।
