काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने कानुनी र व्यावहारिक आवश्यकता औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेकी छन्।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट बोल्दै उनले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै विगतमा यो विभाग गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबिच स्थानान्तरण भइरहेको जानकारी दिइन्। वि.सं.२०४२ को मूल ऐनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो निकाय २०७५ सालको संशोधनमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।
यद्यपि, तत्कालीन चुनावी सरकारको समयमा अध्यादेशमार्फत पुनः गृह मन्त्रालयअन्तर्गत लगिएको तर उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक नआउँदा सम्बन्धित दफाहरू निष्क्रिय हुन पुगेका थिए। हाल ती निष्क्रिय दफाहरूलाई पुनः क्रियाशील बनाउन र विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै कायम राख्न यो विधेयक ल्याइएको उनले स्पष्ट पारिन्।
गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कारणहरू प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले गृह मन्त्रालयको कार्यबोझका कारण सूचना प्रवाहमा ढिलाइ हुनसक्ने सम्भावना औँल्याएकी छन्। ‘गृह मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विपद् व्यवस्थापन जस्ता धेरै निकायहरू रहेकाले यो मन्त्रालय पहिले नै कार्यबोझले थिचिएको छ,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संवेदनशील र दैनिक सूचनाहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष उपलब्ध हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी हुन्छ।’
सुरक्षा निकाय र गुप्तचर निकायको कार्यप्रकृति फरक हुने तर्क गर्दै प्रहरीले घटना घटिसकेपछि अनुसन्धान गर्ने र गुप्तचर निकायले पूर्वसूचना सङ्कलन गर्ने उनले बताइन्। सम्भावित घटनाहरूलाई समयमै रोक्न र राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन सरकार प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता सूचनाहरूको प्रत्यक्ष पहुँच आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
