काठमाडौं । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा सञ्चालकको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र कडाइ गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नर तथा सञ्चालक पदका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रावधानबारे सहमति जुटाइएको हो।
बैठकमा समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुन मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्कशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखा विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सोसरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मात्र उक्त पदका लागि योग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्तिका हकमा भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
छलफलका क्रममा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकका बहालवाला वा पूर्वकार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट अलग भएको निश्चित समयपछि मात्र राष्ट्र बैंकको उच्च पदमा नियुक्त हुन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वका कारण उत्पन्न हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वबारे पनि समितिमा विस्तृत छलफल भएको थियो । गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको कुनै पनि वित्तीय संस्थामा नियन्त्रणमुखी शेयर स्वामित्व हुन नहुनेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन्।
हाल प्रस्तावित एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्वको सीमालाई घटाएर ०.५ प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सदस्यहरूबीच सहमति जुटेको बताइएको छ।यस्तै, विधेयकमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दावलीलाई थप मर्यादित र स्पष्ट बनाउन संशोधन गर्ने सहमति भएको छ। साविक ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ शब्दको सट्टा ‘मानसिक अस्वस्थता’ भन्ने पदावली प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, ‘वित्तीय क्षेत्र’ भन्ने शब्दले विषय स्पष्ट नहुने भन्दै त्यसको सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ।गभर्नरको अधिकार तथा सञ्चालक समितिको भूमिकालाई थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयमा भने समितिले आगामी बैठकमा थप छलफल गरी टुङ्गो लगाउने जनाएको छ।
