काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने वैदेशिक रोजगार क्षेत्र यतिबेला अन्योलको भुमरीमा फसेको छ। एकातिर सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने नाममा नयाँ–नयाँ नियम र नीतिगत कडाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ती नीतिहरू अव्यावहारिक भएको बताउँदै बनाएका छन् । काठमाडौँको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागदेखि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीका कार्यालयसम्म अहिले विरोध र असन्तुष्टिको केन्द्र बनेका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारलाई आफ्ना १५ बुँदे माग पूरा गर्न दबाब दिँदै चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेपछि यो क्षेत्र थप अस्थिर बनेको छ।

संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्री, महासचिव हरि डाँगी लगायतका पदाधिकारीले यो आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा निकायविरुद्ध नभई समग्र क्षेत्रको सुधारका लागि भएको दाबी गर्दै आएका छन् । व्यवसायीका अनुसार सरकारले विशेष परिस्थितिमा भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको विषयलाई लिएर ७६१ म्यानपावर कम्पनीमाथि गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले प्राप्त गर्ने सेवा शुल्कलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने र हवाई टिकटमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।व्यवसायीले माग पूरा नभए श्रमिकको उडान नै रोक्ने चेतावनी दिएपछि वैदेशिक रोजगारीको पर्खाइमा रहेका हजारौँ युवालाई चिन्तित तुल्याएको छ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएको अर्को ठूलो समस्या संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने श्रमिकको प्रहरी रिपोर्ट प्रमाणीकरणसँग जोडिएको छ । भारतले आफ्ना श्रमिकका लागि यो व्यवस्था हटाइसक्दा पनि नेपालमा भने अझै कायम छ । यसका लागि श्रमिकले भीएफएसमार्फत प्रक्रिया पूरा गर्दा करिब १४ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपरेको छ । यो प्रक्रियाका कारण श्रमिकको पैसा मात्र होइन, समय पनि १५ दिनसम्म खेर जाने गरेको छ । व्यवसायीका अनुसार यही झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण नेपालले वार्षिक करिब १० हजार रोजगारीका अवसर गुमाइरहेको छ भने श्रमिकबाट वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँ असुल भइरहेको छ । यसलाई व्यवसायीले ‘अघोषित सिन्डिकेट’को संज्ञा दिएका छन्।

मलेसिया रोजगारीको सन्दर्भमा पनि सिन्डिकेटको चर्चा चुलिएको छ । सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी काम भइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयले श्रमिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी नीति अपनाइएको दाबी गरे पनि व्यवसायीहरू भने पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जसका कारण मलेसिया जाने श्रमिकको संख्या र प्रक्रियामा अझै अन्योल कायमै छ । दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसाका सम्बन्धमा भने केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । लामो समयदेखि रोकिएको यो प्रक्रिया उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि फेरि सुरु भएको छ । मन्त्रालयले यसअघि रोकिएका मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

यसले दक्ष श्रमिकका रूपमा कोरिया जान चाहने नेपालीका लागि नयाँ बाटो खोलेको छ । यद्यपि, यूएईको दुबई तथा उत्तरी इमिरेट्सका फ्रि–जोन र अर्धसरकारी कम्पनीमा जाने श्रमिकका लागि भने नयाँ संस्थागत भिसा प्रमाणीकरण व्यवस्था लागू गरिएको छ, जसका लागि कडा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नीतिगत अस्थिरताको चपेटामा परेको छ । व्यवसायीहरू आफ्ना इजाजतपत्र र साँचो सरकारलाई बुझाउनेसम्मको तयारीमा छन् । श्रम मन्त्री रामजी यादवसँग भएको वार्तामा १४ वटा माग ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिइए पनि व्यवसायीहरू ठोस निर्णय नआउँदासम्म पछि हट्ने पक्षमा छैनन्।

व्यवसायीले श्रमिकको पारदर्शी लागत र वैज्ञानिक सेवा शुल्क तोकिनुपर्ने मागलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। सरकारले श्रमिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि म्यानपावर र सरकारबीचको यो द्वन्द्वले गर्दा अन्ततः मारमा भने वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने गरिब र बेरोजगार युवा नै परेका छन् । रेमिट्यान्सले देश चलाउने तर सोही क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसक्ने सरकारी लाचारी र नाफा मात्र खोज्ने व्यवसायीको प्रवृतिले यो क्षेत्र थप बदनाम हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ देखि १९ सम्मको व्यवस्थामा संशोधन, हवाई भाडामा भएको अस्वाभाविक वृद्धि नियन्त्रण र श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा तत्काल ठोस कदम नचाले यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पार्ने निश्चित छ । सरकार र व्यवसायीबीचको दूरी कम गरी श्रमिकको हित र व्यवसायको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा टसमस नहुँदा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा समस्याको चाङ झन् झन् अग्लो हुँदै गएको सरोकारवाला बताउँछन्।

यसैबीच वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूले गर्ने विज्ञापनमा हुने ‘सेटिङ’ र ठगी रोक्न नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । धेरैजसो म्यानपावर कम्पनीले पत्रिकामा विज्ञापन छापे पनि श्रमिक लिन जाँदा ‘कोटा सकियो’ भन्दै फर्काउने र भित्रभित्रै एजेन्टमार्फत बढी पैसा लिएर श्रमिक छनोट गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । अबदेखि म्यानपावरले पत्रिकामा विज्ञापन छापेको कम्तीमा ७ दिनपछि मात्र छनोट प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने र आफ्नो वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सूचना राख्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । छनोट भएका र नभएका श्रमिकको सूची कारणसहित वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सकारात्मक कुरा, सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने (फ्री भिसा, फ्री टिकट) व्यवस्थालाई जोड दिइएको छ । यदि रोजगारदाताले खर्च नबेहोर्ने भएमा सरकारले तोकेको सेवा शुल्क मात्र लिन पाइनेछ। अहिले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएकामा व्यवसायीले यसलाई ‘वैज्ञानिक’ नभएको भन्दै वृद्धिको माग गरिरहेका छन्।
नयाँ मस्यौदामा म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन र कारबाहीलाई थप कडा बनाइएको छ । कुनै कम्पनीले तेस्रो पटकसम्म कसुर दोहो¥याएमा उसको इजाजतपत्र नै रद्द हुने कडा प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले ल्याएको अर्को नयाँ र विवादास्पद नियम ‘पोस्ट डिपार्चर मनिटरिङ’ हो । अबदेखि म्यानपावर कम्पनीले आफूले विदेश पठाएका श्रमिकको अवस्थाबारे प्रत्येक तीन महिनामा विभागमा रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । श्रमिकले सम्झौताअनुसारको तलब र सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको जिम्मेवारी म्यानपावरले नै लिनुपर्ने सरकारको तर्क छ । तर, व्यवसायीले भने १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिएर विदेशमा रहेका हजारौँ श्रमिकको अनुगमन गर्न असम्भव रहेको बताएका छन् । श्रमिक समस्यामा नपरुन्जेल म्यानपावरको सम्पर्कमा आउन नचाहने र विदेशमा आफ्ना प्रतिनिधि राख्न ठूलो खर्च हुने भएकाले यो नियम अव्यावहारिक भएको उनीहरूको दाबी छ।